मुंबई : विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर बोगस मजूर प्रकरणात मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्यावर कारवाई होऊ नये आणि याप्रकरणी दिलासा मिळावा म्हणून याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे दरेकर यांच्या अडणीत वाढ होऊ शकते. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना, ते योग्य न्यायालयात दाद मागू शकतात असे म्हटले आहे. (Praveen Darekar's petition was rejected by the High Court)

विधान परिषदेतील (Legislative Council) विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबै बँकेसाठी मजूर प्रवर्गातूनच अर्ज भरला होता. मात्र, निवडणुकीचा (Election) निकाल जाहीर होत असतानाच दरेकर यांना अपात्र घोषित करण्यात आले. त्यानंतर आपकडून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी आम आदमी पार्टीचे (AAP) महाराष्ट्र राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस (Police) ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्याप्रमाणे दरेकर यांच्यावर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दरेकर यांनी मुंबै जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत (MUMBAI DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED) मजूर आणि नागरी सहकार बँक (BANK) अशा दोन्ही वर्गातून अर्ज भरला होता. त्यावेळी त्यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता २ कोटी ९ लाख रुपये असल्याचे दाखवले होते. तसेच विरोधी पक्षनेते म्हणून दरेकर यांना २ लाख ५० हजार मानधन मिळत असल्याचेही नमुद केले होते.

दरम्यान आपने त्यावर अक्षेप घेत सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यातक्रारीवरून सहकार विभागाने नोटीस (Notice) बजावली होती. तर त्या नोटीसीद्वारे दरेकर (Pravin Darekar) यांना तुम्ही, मजूर आहात की नाही, अशी विचारणा करण्यात आली होती. तसेच प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून मिळणारे मानधन यामुळे प्रथमदर्शनी मजूर असल्याचे दिसून येत नसल्याचेही नोटिशीत नमुद करण्यात आले होते. त्यावर निर्णय घेताना सहकार (Co-operation) विभागाचे सह निबंधक बाजीराव शिंदे यांनी दरेकर यांना अपात्र घोषित केले होते.