महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचे आरक्षण विरोधी धोरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. काँग्रेसने स्वातंत्र्यापासून संविधान आणि त्याचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सन्मान केला, परंतु त्यांची कृती नेहमीच आंबेडकरांच्या विचारांच्या विरुद्ध राहीली. राजकीय तज्ञांकडून आरोप केला जातो की, काँग्रेसने आंबेडकरांच्या घटनात्मक तरतुदींची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली नाही, विशेषत: काश्मीर आणि उर्वरित भारतासाठी स्वतंत्र संविधान लागू केले. ही परंपरा पुढे अशीच चालू ठेवत काँग्रेसने आंबेडकर आणि संविधानाचा वापर प्रामुख्याने निवडणुकीत फायदा घेण्यासाठी केला.

आरक्षणाला विरोध केल्याचा आरोप

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, पंडित जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि सॅम पित्रोदा यांसारख्या प्रमुख काँग्रेस नेत्यांवर दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला विरोध केल्याचा आरोप करण्यात आला. दुर्बल घटकांना पाठिंबा देण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी आरक्षणाची तरतूद केली होती, मात्र काँग्रेसच्या विरोधामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत होत्या. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने (BJP) या समाजासाठी आरक्षण कायम ठेवत नॉन-क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढवली.

आरक्षणविरोधी राहुल गांधींचं वक्तव्य

यापूर्वी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही आरक्षण संपवण्याबाबत वक्तव्य केले होते. मात्र त्यांच्या या वक्तव्याची प्रसारमाध्यमांमध्ये फारशी दखल घेतली गेली नाही आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनीही याला उघडपणे विरोध केला नाही. यातच आता, महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी देशात लागू असलेले आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या काँग्रेस पक्षाच्या इराद्याला दुजोरा दिला आहे. यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजात संतापाची लाट पसरली आहे.

'देशाच्या साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क'

संविधानाच्या रक्षणाचा दावा करुनही काँग्रेसने दलितांपेक्षा मुस्लिमांच्या हिताला अधिक प्राधान्य दिले. "देशाच्या साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे" या काँग्रेस पक्षातील एका बड्या नेत्याच्या वक्तव्यामुळे वादंग निर्माण झाला होता.

निवडणुकीत आरक्षण हा मुख्य मुद्दा

हा वाद मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक विभाजनाकडे निर्देश करतो. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाज हे आंबेडकरांच्या व्हिजनच्या विरुद्ध मानतात ज्यात त्यांनी केवळ आर्थिक आरक्षणावरच नव्हे तर सामाजिक आरक्षणावर भर देण्यात आलाय. दुसरीकडे मात्र, भाजपने या वंचित घटकांना पाठिंबा कायम ठेवण्यासाठी आणि आरक्षण वाढवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. ही भूमिका आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या काँग्रेसच्या उद्दिष्टाच्या विरुद्ध आहे, जो आगामी निवडणुकीत मोठा मुद्दा बनू शकतो.