महाराष्ट्रात ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा अखेर तिढा सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना येत्या 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर सरकारने (Government) कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु नये, असे सांगत त्यांना योग्य ते निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचा देखील आदेश न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. न्यायलायत या निकालावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने गुणरत्न सदावर्ते यांनी आम्ही भारतीय आहोत पाकिस्तानी नाही, अशी खंत व्यक्त करत प्रतिक्रीया दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांनी संप सुरु केला होता. त्यामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती. (Mumbai High Court has directed ST employees to return to work by April 22)

दरम्यान, एसटी कर्मचारी कामावर हजर झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु नये, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत त्यांनाही नोकरीवरुन काढले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्याचे आदेश बुधवारी न्यायालयाने दिले होते. (ST employees Strike News)

तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गृहीत धरुन लाभ देणे किंवा महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नाही, अशी भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली होती. याबाबत माहिती ठाकरे सरकारच्या (Thackeray Government) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. त्रिसदस्यीय समितीनेही हीच शिफारस आपल्या अहवालात केली असून राज्य सरकारने मान्य केली आहे. एसटी महामंडळाला आर्थित तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याबरोबर इतर उपाय करण्याची समितीची शिफारस ठाकरे सरकारने मान्य केली आहे. विशेष सरकारी वकिलांनी ठाकरे सरकारचा हा निर्णय दाखवत ही माहिती दिली होती.

याशिवाय, महामंडळातून एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे, यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उगारले होते. वेळोवेळी राज्य सरकारबरोबर चर्चा करण्यातही आली. परंतु राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम असल्याने सर्व चर्चा निष्फळ झाल्या होत्या. निलंबन, बडतर्फीची कारवाई करत एसटी महामंडळाने आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी अल्टिमेटम देत पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचे कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले होते.