मुंबई : मराठा आरक्षणासह इतर मुद्द्यावरुन मुंबईतील आझाद मैदानात खासदार संभाजी छत्रपती आमरण उपोषणाला बसले होते. राज्य सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याने त्यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. मराठा आरक्षणासह इतर मुद्द्यावरुन खासदार संभाजी छत्रपती हे गेल्या तीन दिवसांपासून उपोषणाला बसले होते.

(MP Sambhaji chhatrapati ends agitation)

मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला (agitation) बसलेले खासदार संभाजीराजे (MP Sambhaji Raje) यांची तब्बेत खालावली होती. तर त्यांचा रक्तदाब (Blood pressure) व शरीरातील साखरेचे प्रमाण ही कमी झाले होते. त्यांना अशक्तपणा आला होता. त्यावर आपण कोणतेही औषध (Medicine) घेणार नसल्याची भूमिका संभाजीराजे यांनी घेतल्याने महाविकास आघाडी सरकार मधील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी संभाजी राजे यांची आझाद मैदानात भेट घेतली.

यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मान्य करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या वाचून दाखवल्या. यावेळी खासदार संभाजी राजे यांना मागण्या मान्य केल्याचे लेखी पत्र दिले. तसेच खासदार संभाजीराजे यांनी सात मागण्या केल्या होत्या. त्यासोबत मराठा समाजाच्या दृष्टीने महत्वाच्या वाटणाऱ्या इतर आणखी मागण्यांची भर घालण्यात आली आहे. त्यासर्व मागण्या राज्य शासनाने (state government) मान्य केल्या आहेत. त्या मार्गी लावण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारनं मान्य केल्या या मागण्या

1. मराठा समाजातील युवकांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या (Jobs) उपलब्ध करून देणे

2. सारथी संस्थेमधील 15 मार्च, 2022 पर्यंत रिक्त असणारी पदे भरली जातील

3. एका महिन्यात सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम सुरु करण्यात येतील.

4. सारथीचे तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन व्हिजन डॉक्यूमेंटबाबत 30/06/2022 पर्यंत पूर्तता करण्यात येईल

5. सारथी संस्थेसाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपयांचा निधीसह ८ उपकेंद्र १५ मार्चच्या आत सुरु करणे

6. मराठा समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या २३ वसतिगृहांपैकी जी वसतिगृहे बांधून तयार आहेत त्यांचे मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्घाटन केली जातील.

7. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्यात जीव गमावलेल्या सर्व वारसांना लवकरात लवकर सरकारी नोकरी द्यावी, तसेच गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घ्यावीत. यासाठी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दर महिन्याला आढावा घेऊन निर्णय घ्यावा

8. एमपीएससी द्वारे निवड झालेल्या मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झालेल्या मराठा समाजाच्या तरुणांना अधिसंख्य पदे तयार करून नोकरीत सामावून घेण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

9. परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्या बाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे. व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.10 लाखावरून रु.15 लाख करण्यात येईल.

10. कोपर्डी खून खटला प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्याबाबत महाधिवक्ता यांना विनंती करून दि.2 मार्च 2022 रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल.