Weather  Dainik Gomantak
महाराष्ट्र

Monsoon Update: महाराष्ट्रातील 'या' तालुक्यांत अजुनही पाऊस नाही

महाराष्ट्रातील (Maharashtra) कित्येक तालुक्यांत सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.

दैनिक गोमन्तक

कोकणासह (Konkan) मराठवाड्यात (Maharashtra) यंदा पावसाने चांगली हजेरी लावली असली तरी, सह्याद्रीच्या (Sahyadri) पुर्वेकडील उतारावरील धरणांच्या क्षेत्रात मात्र पावसाने दडी मारली आहे. यावर्षी पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील 13 तालुक्यांत पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे ही सगळी परिस्थिती पाहता अनेक ठिकाणी पावसाळा सुरुवातच झाली नसल्याचे पहायला मिळते आहे. मध्य महाराष्ट्राच्या बहुतांश तालुक्यांत यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी झालेले दिसते आहे.

राज्यात यंदा मान्सुनने लवकर हजेरी लावत काही दिवसांतच राज्य व्यापुन घेतले. तसेच यंदाच्या हंगामात पाऊस चांगला असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला होत, त्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असल्याचे पहायला मिळाले. मात्र जुनच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांत योग्य पाऊस न झाल्याने शेतीचे नुकसान होणार असल्याचे दिसते आहे.

राज्यात 1 जुनपासुन सुरु झालेल्या पावसाचा विचार करता, नंदुरबारमधील 6 तालुके, नाशिक मधील 5 तालुके, तसेच धुळ्यातील आणि कोल्हापुरातील प्रत्येकी एक एक तालुक्यात सररासरी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असल्याचे दिसते आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa electricity tariff hike: आठवड्यात दरवाढ मागे घ्या, अन्यथा...; काँग्रेस - आप शिष्टमंडळाची वीज खात्यावर धडक, आंदोलनाचा इशारा

गुगल मॅपवर विसंबला 'तो' जीप्सीसह नदीत बुडाला; फेरीधक्क्यावरुन गाडी थेट पाण्यात

Most Powerful Year: 2026 शतकातील सर्वात 'शक्तीशाली वर्ष'; सर्वांना होणार मोठा फायदा, ज्योतिषांनी दिले महत्वाचे संकेत, वाचा सविस्तर

Goa tourism: कझाकस्तानमधून पहिलं चार्टर विमान गोव्यात दाखल, दाबोळी विमानतळावर विदेशी पर्यटकांचं केक कापून स्वागत

Goa Tiger Reserve Controversy: 'काही वाघ फिरतायेत म्हणून व्याघ्र प्रकल्प घोषित करता येत नाही', गोवा सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला उत्तर

SCROLL FOR NEXT