मुंबई: महाराष्ट्रातील विविध समुद्र किनाऱ्यांवर स्वतःच्या मालकीची बंदरे उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ‘‘पहिल्या टप्प्यामध्ये पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा चार ठिकाणी ही बंदरे विकसित करण्यात येतील. या बंदरांची मालकी शंभर टक्के राज्य सरकारकडे असेल. या माध्यमातून ६ ते १० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न राज्य सरकारला मिळू शकेल,’’ अशी माहिती राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे यांनी दिली.

रत्नागिरी येथील जयगडजवळ ‘गोवा शिपबिल्डिंग’च्या माध्यमातून जहाज निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून महाराष्ट्र सागरी मंडळासाठी सुधारित धोरण तयार केले जाईल. सागरी मंडळ हे स्वत:च्या बोटी घेऊन जलवाहतूकही सुरू करणार असल्याचे राणे यांनी नमूद केले. मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना नीतेश राणे यांनी ही माहिती दिली. राज्यात आज ४८ बंदरे असून त्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला केवळ २५८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, असे ते म्हणाले.

अन्य घोषणा

गोव्यामध्ये गोवा शिपयार्डच्या माध्यमातून जहाजनिर्मिती करण्यात येते. देशाच्या युद्धनौकांची बांधणीसुद्धा याठिकाणी केली जाते. दिवसाला सुमारे ५० हजार मानवी रोजगारांची निर्मिती या ठिकाणी होत आहे. गोवा शिपयार्डचाच एक विस्तार ‘जयगड’ येथे करण्यात येईल. या माध्यमातून आपल्याकडेही जहाजनिर्मिती केली जाईल.

महाराष्ट्र सागरी मंडळासाठी नवे धोरण आखले जात आहे. आता ते शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी ते मंत्रिमंडळ मंजुरीसाठी सादर करण्याचा प्रयत्न असेल. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीला चालना दिली जाईल.