राज्यातील केंद्रीय बोर्डांच्या (CBSE) शाळांमध्ये मराठी विषय (Marathi Language Subject) शिकविणे आता अनिवार्य असणारआहे. याबाबतचा निर्णय देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने (Educational Department) एक जीआर काढला आहे. त्यामुळे सरकारच्या नव्या निर्देशानुसार आता सीबीएसई (CBSE), आयसीएसई, आयबी(IB), केंब्रिज(Cambridge) आणि इतर मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषय यापुढे शिकवावाच लागणार आहे. (Maharashtra: Marathi language subject in all school now compulsory)

याअगोदर याबाबतची सूचना देऊनही त्यावर अंमलबजावणी होत नव्हती. आता मराठी भाषा विभागासोबत शालेय शिक्षण विभागानेही सोमवारी याबाबतचा जीआर जारी केला आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय हा सक्तीने शिकविण्याचे निर्देश या जीआरमधून देण्यात आले असून या जीआरचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेला तसेच संबंधित व्यक्तीला एक लाखाचा दंडही ठोठावण्यात येणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.

या जीआरच्या माध्यमातून अनेक केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत त्याचबरोबर मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत .शासनाच्या या नवीन आदेशानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय आता अनिवार्य असणार आहे.

सरकारने गेल्या वर्षी सुद्धा एक निर्णय काढत सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये मराठी हा विषय शिकवावा, असा आदेश काढला होता. पण त्या आदेशात मराठी हा विषय सक्तीचा असावा असा उल्लेख नसल्याने काही शाळांनी मराठी या विषयाला द्वितीय भाषा म्हणून शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राज्यातील अनेक शाळेत मराठी भाषा शिकवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यपद्धतीने राबवला जात नव्हता. आणि याच कारणांमुळे आता राज्य सरकारने नवा जीआर जारी काढून हा आदेश दिला आहे.