Maharashtra - Madhya Pradesh: महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाचा चांगला परस्पर समन्वय आहे. तो दृढ व व्यापक करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करावेत, असे निर्देश महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल यांनी आज येथे दिले.

महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील सीमावर्ती जिल्ह्यांची संयुक्त बैठक डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे झाली. यावेळी दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल व सीमावर्ती जिल्हा प्रशासनाच्या उपस्थितीत आंतरराज्यीय सामायिक मुद्यांबाबत चर्चा झाली. यावेळी महाराष्ट्रातील अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, बुलडाणा व मध्यप्रदेशातील बालाघाट, छिंदवाडा, सिवनी, बैतूल, बुऱ्हानपूर, खांडवा आदी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षक उपस्थित होते.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले, "दोन्ही राज्यांतील सीमावर्ती भागातील प्रश्न सौहार्दपूर्वक व सामंजस्याने सोडवावेत. त्यासाठी सातत्यपूर्ण परस्पर समन्वय ठेवावा. पूरस्थिती व सिंचन प्रकल्पासंबधीचे प्रश्न स्थानिक स्तरावर उपाययोजना आखून समन्वयाने सोडवावेत. स्थलांतरित मजूरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या नोंदी विशेष ॲप तयार करून नियमित घ्याव्यात जेणेकरुन त्यांची माहिती दोन्ही राज्यातील प्रशासनाला मिळून त्यांना विविध योजनांचा लाभ देता येणे शक्य होईल. दोन्ही राज्यांनी सीमावर्ती जिल्ह्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी."

"अवैध गोवंश वाहतूक, अवैध मानवी वाहतूक, बेकायदेशीर खनिज उत्खनन, अवैध शस्त्रे, गुटखा, दारुविक्री, मादक पदार्थ यांना पायबंद घालण्यासाठी जिल्ह्यांच्या सीमेवरील चेकपोस्ट व सुरक्षा व्यवस्था पुरेसे मनुष्यबळ ठेवून सुसज्ज करावी. तसेच तिथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून चोख निगराणी ठेवावी. नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या पोलीस विभागाने संयुक्त अभियान राबवावे," असे निर्देश राज्यपाल कोश्यारी यांनी दिले.

"सीमावर्ती जिल्ह्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन्हीकडच्या प्रशासनात परस्पर चर्चा आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सुचनेनुसार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून ज्या समस्या राज्य स्तरावरुन सोडविल्या जाणे आवश्यक आहे त्याबाबत राज्य शासनाला सूचित करण्यात येईल. ही समन्वय बैठक पुढील काळात निश्चित लाभदायक ठरेल," असा विश्वास मध्य प्रदेशचे राज्यपाल पटेल यांनी यावेळी व्यक्त केला.

आपत्तीच्या काळात तसेच पूरस्थिती आदींबाबत पूर्वसूचना संबंधित जिल्ह्यांना परस्परांकडून वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. तशी समन्वय यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्याने कार्यान्वित करावी. सारस पक्षी संवर्धन उपक्रमासारखे काही महत्वपूर्ण प्रकल्प दोन्हीकडे राबविता येणार असल्याने तशी माहिती संबंधित जिल्ह्यांना कळवावी, अशीही सूचना त्यांनी केली.