कोरोनाच्या कारणामुळे राज्यातील बंद असलेली महाविद्यालये उद्या एक फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. ज्या विद्यार्थांनी कोरोना प्रतिबंध लसीचे दोन डोस घेतले आहे त्याच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी(Uday Samant) दिली.

महाविद्यालये सुरू करण्याचे अधिकार हे स्थानिक जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. यावेळी कोरोना संसर्गाची स्थानिक पातळीवरील स्थिती काय आहे हे पाहून महाविद्यालये सुरू करावीत. तसेच विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी शिबीरे घ्यावीत,असेही मंत्री सामंत (Uday Samant) म्हणाले. राज्यात कोरोना स्थितीमुळे विध्यापीठाच्या (University) परीक्षा या 15 फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाईन घेतल्या जाणार आहेत. मात्र 15 फेब्रुवारीनंतर राज्यातील कोरोनाचा आढावा व कुलगुरूंशी चर्चा करून पुढील परीक्षांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

एक फेब्रुवारीपासून सर्व महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. कोरोना प्रतिबंध लसीचे दोन डोस पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी लस घेतली नाही किंवा 2 डोस पुर्ण झाले नाही त्यांना ऑनलाईन शिक्षण (Education) दिले जाईल. खासगी महाविद्यालयांसाठी लसीकरणाची मोहिम राबवून विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के लसीकरण झाले पाहिजे, याबाबत सक्ती केली आहे. तसेच आठ दिवसात 100 टक्के लसीकरण होण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना सूचना केल्या आहेत.

यावेळी राज्यातील पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या स्थानिक विकास निधी खर्चाच्या अधिकाराबाबत सुध्दा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयाच्या आधारे प्राचार्यांच्या अधिकारातील खर्चामर्यादा ही 50 हजारावरून तीन लाख तर सहसंचालकांच्या अधिकारातील खर्चामर्यादा दोन लाखावरून पाचलाख तर संचालकांच्या अधिकारातील खर्चाची मर्यादा ही तीन लाखावरून दहा लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहेत. मात्र, त्या खर्चाचे व कामाचे ऑडिट होणार आहे. महाविद्यालयात कंत्राटी कर्मचार्‍यांनाही किमान वेतन देण्य़ात येणार आहे.

याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारने महाविद्यालयातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ऑऊट सोर्सिंगमधील सफाई व शिपाई कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या सद्याच्या पगारामध्ये चार हजारांची वाढ होणार आहे. येथे महाविद्यालयातील 43 कर्मचार्‍यांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्याची अंमलबजावणी ही एक एप्रिलपासूनच सुरू होणार आहे.