महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadanvis Government) अंतिशय महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना काळात (Corona Virus) घडलेल्या राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हास्तरावर गठीत केलेली समिती पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे याचा निर्णय या समितीकडून घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या दरम्यान राज्यात नोंद करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोना काळात केलेली आंदोलने आणि त्याविरोधात नोंद केलेले गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. पण ज्या आंदोलनामध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेलं आहे, ते गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाहीत. ज्या आंदोलनामध्ये वा गुन्ह्यांमध्ये जीवित हानी झालेलं नाही ते गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.