मुंबई: कोरोना (Covid-19) महामारी आहे म्हणून सरकारला (Government) जबाबदारी झटकता येणार नाही. या महामारीच्या संकटकाळातही अनेकांनी व्यापार केला. आणि लसीकरणातून हजारो कोटींचा नफा कमावला. हजारो कोटी रुपये पंतप्रधान केअर फंडात जमा करण्यात आले. त्याचा वापर मृतांना आणि त्यांच्या कुटूबियांना मदत म्हणून कसा करता येईल हे पाहायला हवे, असा सल्ला शिवसेनेने आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारला दिला आहे. (Give money from PM Care Fund to relatives of the covid deceased)

कोरोना बळींच्या कूटुंबांना आर्थिक मदत देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले आहे. कोरोना हे जगावर आलेलं मोठ संकट आहेच. ते संकट राष्ट्रीय की नैसर्गिक हे सरकारने एकदा ठरवले तर बरं होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मार्गदर्शन केलंच आहे. जनतेला दिलासा देण्याचे काम आता केंद्र सरकारचं आहे, असे मत शिवसेनेने अग्रलेखात मांडले आहे.

CAMPK12 लाखो लोक मेले, आणि तितकेच अनाथ आणि निराधार देखिल झाले. सुरवातीला कोरोना युद्धात अनेक डॉक्टर्स, शिक्षक, सरकारी पोलिसांनी आपले कर्तव्य बजावताना प्राण गमावले आहेत. असंख्य पत्रकारांना ही या संकटांचे वार्तांकन करताना मरण आले आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईच्या मलमपट्टीने या जखमेचा घाव भरायला थोडी मदत होईल. माणुसकीचा धर्म ही हेच सांगतो, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील विरोधी पक्ष सक्षम आणि जागरूक आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना भेटून, पत्र लिहून किंवा कुठल्यातरी माध्यमातून संवाद साधून सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त कुटुंबास मदत करावी असे नम्रपणे सांगायला हवे, असा टोला सामनाच्या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.