बिहार नंतर आता महाराष्ट्रात जात जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीबाबत आघाडीत सहभागी राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेण्याची तयारी केल्याचे वृत्त आहे. त्याचवेळी बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय बैठकीत जातीय जनगणनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. (Demand for caste census raised in Maharashtra)

सामाजिक स्तरावर विविध समुदायांचा शोध घेण्यासाठी जातीय जनगणनेची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुरुवारी उचलून धरली. या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आवाहन करणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले. शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

बिहारमधील जातिगणनेला मान्यता

बिहारच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली आणि त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीनंतर मुख्य सचिव अमीर सुभानी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सामान्य प्रशासन विभागाकडून आवश्यक अधिसूचना जारी होताच त्यावर काम सुरू होईल.

सामान्य प्रशासन विभाग हा जात सर्वेक्षणासाठी नोडल प्राधिकरण असेल आणि लवकरात लवकर अधिसूचना जारी केली जाईल. गाव, पंचायत, इतर सर्व स्तरावरील विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून हे काम करवून घेणाऱ्या नोडल अधिकाऱ्याकडे ही कमान सोपवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्राने दिला होता नकार

केंद्र सरकारने SC, ST व्यतिरिक्त इतर जाती गटांची गणना करण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर, राज्य सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. बिहार विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी 2018 आणि 2019 मध्ये जात जनगणनेच्या बाजूने दोन एकमताने ठराव मंजूर केले. नितीश कुमार आणि विरोधी पक्ष आरजेडी मानतात की विविध सामाजिक गटांची गणना करणे आवश्यक आहे कारण शेवटची जातीय जनगणना 1921 मध्ये झाली होती.