All India Football Federation: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (AIFF) कामकाज चालवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली प्रशासकांची त्रीसदस्यीय समिती बरखास्त करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले आहेत. या समितीचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश ए आर दवे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर FIFA आता AIFF वरुन बंदी उठवू शकते. न्यायालयाने सांगितले की, 'आम्ही भारतात अंडर-17 महिला विश्वचषक आयोजित करण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या आदेशात आणि आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने (FIFA) AIFF वर घातलेल्या निलंबनात बदल केला आहे.'

दरम्यान, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांनी मतदार यादीतील बदल आणि नामांकन प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी 28 ऑगस्टच्या निवडणुका एका आठवड्याने पुढे ढकलल्या. फिफाच्या मागणीनुसार एआयएफएफच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादीत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश संघटनांचे 36 प्रतिनिधी असावेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

दुसरीकडे, फिफाशी झालेल्या चर्चेनंतर क्रीडा मंत्रालयाने पूर्वीचा आदेश बदलण्याच्या आवाहनावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. एआयएफएफच्या निवडणुकीसाठी सीओएने नियुक्त केलेले निवडणूक अधिकारी उमेश सिन्हा आणि तपस भट्टाचार्य यांची नियुक्ती ग्राह्य मानली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.

तसेच, एआयएफएफचे दैनंदिन कामकाज संस्थेचे कार्यवाह सरचिटणीस हाताळतील, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामध्ये पुढे म्हटले आहे की, 'AIFF च्या कार्यकारिणीत सहा नामवंत खेळाडूंसह (Two Women Players) 23 सदस्य असतील.'

त्याशिवाय, न्यायालयाने 17 ऑगस्ट रोजी केंद्राला FIFA ने AIFF वर घातलेले निलंबन मागे घेण्यास आणि अंडर-17 महिला विश्वचषक भारतात होण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावण्यास सांगितले होते. 16 ऑगस्ट रोजी भारताला (India) झटका देताना, FIFA ने अनावश्यक तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाचा हवाला देत AIFF ला निलंबित केले होते. 17 वर्षांखालील महिला विश्वचषक पूर्व-निर्धारित वेळापत्रकानुसार भारतात होऊ शकत नाही. 11 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान 17 वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धा होणार आहे.