Police Patrol Brazil Island on Water Buffalos Dainik Gomantak
Image Story

'या' देशात पोलिस चक्क रेड्यावरुन घालतात गस्त; कारण जाणून तुम्हीही म्हणाल...

Manish Jadhav
Police Patrol Brazil Island on Water Buffalos

जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी: सदरक्षणाय खलनिग्रहनाय... हे पोलिसांचं ब्रीदवाक्य! जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी ही पोलिसांवर असते. कायदा सुव्यवस्था यांचा आढावा घेण्यासाठी पोलिस गस्त घालतात.

Police Patrol Brazil Island on Water Buffalos

पोलिस गस्त: आज (29 सप्टेंबर) या फोटोस्टोरीच्या माध्यमातून आपण जगातील अशा देशाविषयी जाणून घेणारोत जिथे पोलिस चक्क रेड्यावरुन गस्त घालतात.

Police Patrol Brazil Island on Water Buffalos

पूरस्थिती: या देशातील बेटावर अनेकदा पूरस्थिती असते. अशा स्थितीत चिखलातून मार्ग काढण्यासाठी रेडे सोईस्कर ठरत असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

Police Patrol Brazil Island on Water Buffalos

आशियाई रेडे: आशियाई रेडे या बेटावर कसे पोहोचले हे एक कोडेच आहे.

Police Patrol Brazil Island on Water Buffalos

एशियन वॉटर बफेलोज: येथे पोलिस गस्त घालण्यासाठी चक्क रेड्यांचा वापर करतात. एशियन वॉटर बफेलोज या प्रजातीचे हे आशियाई रेडे आहेत.

Police Patrol Brazil Island on Water Buffalos

माराजो बेट: ब्राझीलमध्ये अमेझॉन नदी आणि अटलांटिक महासागराचा जिथे संगम होतो तिथे 'माराजो' नावाचे एक बेट आहे. येथे पोलिस गस्त घालण्यासाठी रेड्यांचा वापर करतात.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

WhatsApp Username Feature: व्हॉट्सॲपच्या 'युझरनेम' फिचरने वापरकर्त्यांचा फायदा की सायबर गुन्हेगारांची चांदी?

Goa Politics: राजकारणात 'नव्या' पक्षांचा जुना खेळ

Goa Congress: अमित पाटकर अखेर काँग्रेस भवनात; आवश्यक दस्तऐवज संबंधित पदाधिकाऱ्याकडे सुपूर्द

Durand Cup Football: आशियातील सर्वात जुनी 135 वी 'ड्युरँड कप स्पर्धा' 25 जुलैपासून; पण सलग दुसऱ्या वर्षीही गोव्याचा एकही संघ मैदानात नाही

Goa Rain Water Harvesting: 47 सरकारी शाळांतच 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'! राज्यातील 7 टक्के शाळांकडून सरकारी धोरणाला प्रतिसाद

SCROLL FOR NEXT