Pernem Zoning Plan Stands In Abeyance: वादग्रस्त ठरलेला पेडणे तालुक्याचा १.४ लाख चौरस मीटर जमीन रूपांतर विकास आराखडा (झोनिंग प्लॅन) अखेर अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित करण्यात आला आहे.

केंद्रीय नेतृत्व आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता सर्वांना विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी पेडणेचे माजी आमदार दयानंद सोपटे यांच्यासह तालुक्यातील विविध पंचायतींचे सरपंच, पंचसदस्य उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले की, या जमीन रूपांतर आराखड्याच्या बाबतीत पेडणे तालुक्यात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. काही लोक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने चुकीची माहिती पसरवत आहेत.

इतरांपेक्षा माझे चारित्र्य वेगळे : विश्‍‍वजीत

सध्या निवडणुकीचे दिवस आहेत. त्यामुळे माजी आमदार सोपटे आणि अन्‍य लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली.

त्‍यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत या सर्वांशी चर्चा केल्यानंतर हा आराखडा स्थगित करण्यात आला आहे.

आता स्थानिक आणि केंद्रीय नेत्यांशी चर्चा करून पुढील अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मी पूर्वीच्या नगरनियोजनमंत्र्यांसारखा नाही, माझे चारित्र्य वेगळे आहे, अशी पुस्‍तीही राणे यांनी जोडली.

तज्ज्ञांच्‍या मार्गदर्शनाखाली मसुदा

गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील नागरिकांना आपल्या हक्काच्या जमिनींमध्ये कोणतीच कामे करता येत नाहीत.

शिवाय विविध सरकारी प्रकल्पही रखडले आहेत. यासाठीच नगरनियोजन खात्याने तज्ज्ञांच्‍या मार्गदर्शनाखाली हा मसुदा तयार केला आहे, असे राणे म्‍हणाले.

मसुदा खुला

"माजी मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ज्‍याप्रमाणे प्रादेशिक आराखडा स्‍थगित केला होता, त्‍याचप्रमाणे पेडणे तालुक्याचा जमीन रूपांतर विकास आराखडाही अनिश्‍चित काळासाठी स्‍थगित करण्‍यात आला आहे."

"सदर मसुदा तालुक्यातील प्रत्येक पंचायतीला पाठवण्यात आला आहे. नागरिकांना पाहण्यासाठीही तो खुला करण्‍यात आला आहे."

- विश्‍‍वजीत राणे, नगरनियोजनमंत्री

"आराखडा रद्दच झाला पाहिजे आणि तो रद्द होत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील. आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. पण स्‍थानिकांचे हितसंबंध जपले पाहिजेत. त्यासाठी अगोदर लोकांना विश्वासात घेतले पाहिजे."

- जीत आरोलकर, मांद्रेचे आमदार