Indoco Remedies and Encube Ethicals: इंडोको रेमेडिज आणि एन्क्यूब एथिकल्स या फार्मा कंपन्‍यांनी आपल्‍या गोव्‍यातील कारखान्‍यांसाठी नोकर भरती करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्रात मुलाखतींचे आयोजन केले आहे. यावरुन गोव्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी या प्रकरणावरुन राज्याचे कामगार आणि रोजगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना धारेवर धरले. या कंपन्‍यांनी जाहिरात केलेल्या रिक्त जागा गोवा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या पोर्टलवर अधिसूचित केल्या होत्या का? सरकारने त्याबद्दल स्थानिक तरुणांना माहिती दिली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे कामगार आणि रोजगार मंत्री बाबूश मोन्‍सेरात यांनी द्यावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

दरम्यान, गोव्यात त्यांचे प्लांट असलेल्या दोन फार्मा कंपन्यांनी महाराष्ट्रात नियोजित वॉक-इन-इंटरव्ह्यू आयोजित केलेल्‍या वादावर आलेमाव यांनी प्रतिक्रीया दिली. आलेमाव यांनी गोवा सरकारच्या पोर्टलचा एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर शेअर केला. ज्यामध्ये एनक्यूब एथिकल्सने "कोणत्याही रिक्त जागा उपलब्ध नाहीत" असे म्‍हटले आहे.

एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या पोर्टलवर रिक्त जागा सूचित करणे खाजगी कंपन्या आणि उद्योगांना बंधनकारक आहे. आज जेव्हा मी सरकारी पोर्टलवर तपासले, तेव्हा एन्क्यूब एथिकल्स कंपनीने यासंबंधात कुठलीही माहिती दिलेली नसल्याचे आढळून आले. त्‍यांच्‍याकडे कुठल्याही रिक्त जागा नाहीत असे त्‍यात नमूद केले आहे. तर इंडिकोकडे नेमक्या किती जागा आणि पदे उपलब्ध आहेत याबाबत स्पष्टता नाही, असे आलेमाव यांनी सांगितले.

गोव्यात कार्यरत असलेल्या खासगी कंपन्यांच्या भरती प्रक्रियेवर भाजप सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. कर्मचाऱ्यांची भरती करताना विविध कंपन्यांकडून होणाऱ्या नियमांचे सर्रासपणे होणारे उल्लंघन नियंत्रित करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही, असा दावा आलेमाव यांनी केला.

कामगार आणि रोजगार मंत्री ​​बाबुश मोन्सेरात यांनी गेल्या काही वर्षात खाजगी कंपन्यांनी केलेल्या सर्व भरतींची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत आणि गोवा विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात अहवाल सादर करावा. गोव्यातील खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराची नेमकी परिस्थिती सर्वांना कळू द्या, असेही आलेमाव म्हणाले.

गोवा विधानसभेत चुकीची उत्तरे आणि माहिती देऊन सरकारने वेळोवेळी आमदार आणि गोवावासीयांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला, असेही आलेमाव यांनी नमूद केले. आलेमाव म्हणाले की, खाजगी क्षेत्रात किती लोक काम करतात हे तपासण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही.

आठव्या गोवा विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनापासून मी बेरोजगारीचा मुद्दा मांडत आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये भरती झालेल्या गोव्यातील तरुणांचा डेटा गोळा करण्यासाठी विरोधकांकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत असतानाही, भाजप सरकारने बिगर गोवावासीयांना मागच्‍या दाराने प्रवेश देण्याच्या हेतूने डाटा गोळा करण्यासाठी जाणूनबुजून कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असा आरोप देखील आलेमाव यांनी केला.