Goa Politics: कोकणी भाषेतील अनुवादकांची पदे रद्द करून त्या जागी संशोधकांची नियुक्ती करण्यासाठी राजभाषा विभागाला मंत्रिमंडळाने दिलेली मंजुरी म्हणजे भाजप सरकार केवळ प्रयोग करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कोकणीमध्ये राजपत्र प्रकाशित करणे आणि राजभाषा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे दूरचे स्वप्न राहिले आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

राजभाषा विभागात कोकणी संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीचा संदर्भ देत, विरोधी पक्षनेत्यांनी राजभाषा कायदा लागू करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली. या सरकारला नवनवीन घोषणा करण्याचे आणि प्रसिद्धी मिळविण्याचे वेड आहे; परंतु प्रत्यक्षात काहीही निष्पन्न होत नाही, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

राजभाषा विभाग प्रशासनात कोकणीला चालना देण्यात सपशेल अपयशी ठरला आहे. शासनाच्या ताज्या निर्णयामुळे अनुवादकांची पदे रद्द झाली आहेत. नामवंत कोकणी लेखक ॲड. उदय भेंब्रे यांनी संशोधन कार्य हे शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित आले पाहिजे आणि गोवा विद्यापीठ हे कोकणी भाषेत संशोधन करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ आहे, असे जे मत व्यक्त केले होते त्याला युरी आलेमाव यांनी सहमती दर्शवली आहे.

सरकारने केवळ गोमंतकीयांनाच सरकारी नोकऱ्या मिळतील याची व्यवस्था करणे काळाची गरज आहे. सर्व सरकारी भरतीसाठी ‘कोकणीचे शैक्षणिक ज्ञान अनिवार्य’ करण्यासाठी राजभाषा कायदा आणि भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना आधीच पत्र लिहिले आहे, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.

कृती आराखडा बनवावा

सरकारी अधिकाऱ्यांना कोकणी भाषेत कामकाज हाताळण्यास प्रशिक्षित करण्यासाठी सरकारने तातडीने कृती आराखडा तयार केला पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोकणी भाषेचे चांगले ज्ञान होण्यासाठी कोकणी भाषेतील तज्ज्ञांना आमंत्रित करून विस्तृत कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.