Yuri Alemao: गोवा सांस्कृतिक धोरण 2007 आणि गोवा क्रीडा धोरण 2009 हे काँग्रेस सरकारने कला आणि संस्कृती आणि क्रीडा क्षेत्रातील स्थानिक प्रतिभावंताना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केले होते.

या धोरणांमध्ये सांस्कृतिक क्षेत्रातील विद्यार्थी आणि खेळाडूंसाठी ग्रेस मार्क्सची तसेच कलाकार आणि खेळाडूंना नोकरीत आरक्षण देण्याचीही तरतूद आहे. दुर्दैवाने, 2012 पासून सत्तेत आलेले भाजप सरकार दोन्ही धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खेळाडूंसाठी 4 टक्के आरक्षण देणार असल्याचे जाहिर केल्याने त्यावर आपली प्रतिक्रिया देताना युरी आलेमाव यांनी भाजप सरकारने सांस्कृतीक व क्रीडा धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून कलाकार आणि खेळाडूंना त्याचा समान लाभ द्यावा, असे आवाहन केले आहे.

37 व्या राष्ट्रीय खेळातील पदक विजेत्यांना सरकारी नोकऱ्या देण्याच्या सरकारच्या याआधीच्या घोषणेची आणि मिस इंडिया डेफ इंटरनॅशनल रनर अप विनिता शिरोडकर हिला नुकत्याच देण्यात आलेल्या सरकारी नोकरीच्या आश्वासनाचीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली आहे.

आमदार म्हणून निवडून आल्यापासून सांस्कृतिक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स देण्यासाठी गोवा राज्य सांस्कृतिक धोरणातील तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत मी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.

दुर्दैवाने गेल्या दहा वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. सरकार किमान येत्या वर्षापासून तरी दोन्ही धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करेल अशी आशा बाळगतो असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणांमध्ये नवीन काही नाही. दूरदर्शी काँग्रेस सरकारने अनुक्रमे 2007 आणि 2009 मध्ये गोवा सांस्कृतिक धोरण आणि गोवा क्रीडा धोरण तयार केले आणि अधिसूचित केले.

कला, संस्कृती व क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांचे व तज्ज्ञांचे मत घेऊन ही धोरणे तयार करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स आणि कलाकार आणि खेळाडूंना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण न देण्यात 2012 पासून सत्तेत असलेली भाजप सरकारे जबाबदार आहेत, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.

भाजप सरकारने खेळाडूंना नोकऱ्या देण्याच्या केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात उतरतात की हवेतच राहतात हेही पाहावे लागेल. जे सरकार स्वतःच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांची अंमलबजावणी करू शकत नाही, त्यांच्याकडून मला कोणतीही आशा नाही.

नोकऱ्या देण्याच्या घोषणा म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवून मतदारांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारी 2023 पासून सर्व सरकारी नोकर भरती कर्मचारी निवड आयोगामार्फत केल्या जातील अशी घोषणा केली होती.

आम्ही आता डिसेंबर 2023 मध्ये आहोत आणि मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा 2024 पासून कर्मचारी निवड आयोगामार्फत भरती करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या घोषणा बेरोजगार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारख्या आहेत, असे आलेमाव यांनी म्हटले आहे.