गोव्यामध्ये ‘रोजगार’ या शब्दाचा अर्थ सरकारी नोकरी असा घेतला जातो. उमेदवारही किती नोकऱ्या देणार किंवा आधी किती दिल्या याच्या घोषणा निवडणुकीपूर्वी करतो. लोकांची मानसिकता आणि त्याची राजकारणाशी घातलेली सांगड एका दुष्टचक्राचा प्रारंभ करते, ज्यात गोमंतकीय तरुणांचे भविष्य बरबाद होत आहे. या दुष्टचक्राला भेदण्याचा प्रयत्न आजवरच्या कुठल्याच सरकारने केला नाही, हे गोव्याचे दुर्दैव.

समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने आजच्या गोव्याचे अवलोकन करायचे झाल्यास विविध आघाड्यांवरील परावलंबित्व, श्रमशक्तीचा होणारा ऱ्हास, वाढती बेरोजगारी हे मुद्दे सुज्ञाला काट्याप्रमाणे टोचल्याशिवाय राहत नाहीत. राजकीय लाभाच्या सुप्त इच्छेतून या प्रश्‍नांचे स्वरूप अधिक गडद बनत गेले. त्याचा वेळोवेळी गोषवारा झाला, परंतु सोडविण्यासाठी मुळाशी जाण्याची तसदी घेतली गेली नाही.

सरकारी नोकऱ्यांची आमिषे दाखवून राजकीय नेत्यांनी सत्तास्थाने सर केली; पण अनेक पिढ्या बरबाद केल्या. माझा आमदार नोकरी मिळवून देईल, या आशेवर कित्येक तरुणांनी पायघड्या घातल्या, सेवा केली, पालकांनी उंबरे झिजवले; पण अपवाद वगळता आयुष्याच्या उमेदीची राखरांगोळी झालेलेच हजारो तरुण आढळतील.

सरकारी नोकरीच्या मागे लागू नका; शैक्षणिक पात्रता, कुवत, मेहनत करण्याची जिद्द असेल तर खासगी क्षेत्रातही विपुल रोजगार आहे, हा विचार कुणीतरी जनमानसात रुजवणे अपरिहार्य बनले होते. त्या दिशेने ‘प्रशिक्षणार्थी’ योजनेद्वारे मुख्यमंत्री सावंत यांनी टाकलेले पाऊल निर्णायक व कौतुकास्पद ठरते.

सरकारी अहवालानुसार, सध्या विविध खात्यांमध्ये ६३ हजार सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्याची लोकसंख्या सुमारे १५ लाख मानली जाते. त्यानुसार सरासरी २४ लोकांमागे एक सरकारी कर्मचारी असे गुणोत्तर समोर येते.

अन्य राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक आहे. राजकीय लाभासाठी हजारोंच्या संख्येत सरकारी पदे भरली जाणार, अशा सातत्याने घोषणा केल्या गेल्या. सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करण्याची वयोमर्यादा ४५ करण्यात आली, जी अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. वयोमर्यादा वाढवल्याने हजारो तरुणांची कर्तबगारीची, उमेदीची वर्षे सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत वाया गेली.

कुणी नोकरी लावेल अशी मनी बाळगलेली आशा फोल ठरल्याने भ्रमनिरास होऊन कित्येक जण कोलमडले आहेत. खाजगी क्षेत्रात आज ३० हजार ते लाख-दीड लाख रुपये पगार परप्रांतातून आलेले तरुण घेत असताना ‘त्या’ संधींपासून गोवेकर वंचित का? अर्थात टाळी एका हाताने वाजत नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्याची नामी संधी निर्माण झाली आहे. गरजे इतक्या सरकारी नोकऱ्या तयार होणार नाहीत हे कटू सत्य स्वीकारायला हवे.

नोकरदार आणि बेरोजगार युवकांमधील दरी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली प्रशिक्षणार्थी योजना गोमंतकीय तरुणांच्या श्रमशक्तीला चालना देणारी आहे. जागतिक युवा कौशल्य दिनापर्यंत किमान १०,००० तरुणांच्या हातांना काम देण्याचा त्यांचा मानस आहे.

तमाम युवकांनी प्रतिसादही द्यायला हवा. इयत्ता नववी ते पदवी शिक्षण घेतलेल्यांसाठीही ही योजना लागू आहे. नववी उत्तीर्ण असणाऱ्यांसाठी दरमहा ८ हजार रुपयांपासून पदवीधरांसाठी दरमहा १३ हजार रुपये, असा प्रशिक्षण भत्ता देण्यात येईल. ही नियुक्तीपत्रे वर्षासाठी असतील. शिक्षित उमेदवार व कंपन्यांसाठी खास पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. तेथे नावनोंदणी करणे गरजेचे आहे.

कौशल्य विकास योजनेमुळे रोजगार पोषक वातावरणाची निर्मितीला चालना मिळणार आहे. प्रगती कधीही टप्प्याटप्प्याने होते. आपल्याकडे जे शिक्षण वा कौशल्य आहे, त्याचा सुयोग्य वापर करून उत्तम रोजगार मिळवता येतो. अनुभवाच्या जोरावरच खासगी क्षेत्रात पदोन्नती मिळते. सरकारी नोकऱ्यांवर विसंबून राहण्याऐवजी तरुणांनी क्रियाशील होणे राष्ट्रउद्धार ठरेल.

खासगी कंपन्या कायम परप्रांतीयांना नोकऱ्या देतात, स्थानिकांना डावलतात, असा नेहमीच दावा केला जातो. राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांना प्रशिक्षणार्थी नेमण्यासाठी अनिवार्य केले असून, विद्यावेतनापोटी मिळणाऱ्या रकमेत केंद्र व राज्य सरकारचाही वाटा असेल.

सरकारी नोकरीसाठीही भविष्यात खासगी क्षेत्रातील अनुभवाचा दाखला अनिवार्य करण्याचा मनसुबा मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. पण, तो तडीस जाण्यात अनेक अडचणी आहेत, ज्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

सामाजिक मानसिकताही महत्त्‍वाची. तरुणांनी सरकारी नोकऱ्यांचा नाद सोडून स्वत:ला खासगी क्षेत्रात सिद्ध करण्याची मानसिक तयारी केल्यास हे चक्रव्यूह भेदले जाऊ शकते. तरुण आपल्यावर अवलंबून नाही, हे लक्षात आल्यावर उमेदवारांच्या आमिषाला अर्थ राहणार नाही.

सरकारलाही तेच उद्योग आणावे लागतील, ज्या प्रकारचे कौशल्य गोव्यात उपलब्ध आहे. किमान तसे कौशल्य निर्माण तरी करावे लागेल. गोवा कधीच आळशांचा प्रदेश नव्हता आणि नाहीही. आपण मिठाचे खूप मोठे उत्पादक होतो.

‘सुशेगाद’ या शब्दाचा अर्थ आळशी असा नसून समाधानी असा आहे. त्यामुळे, गोंयकार आळशी नाही, मिळालेल्या संधीचे सोने करतो, हे सिद्ध करण्याची सुसंधी गोमंतकीय युवावर्गाच्या हाती आहे. प्रशिक्षणार्थी योजनेसाठी मिळणारा प्रतिसाद अनेक अर्थाने महत्त्वाचा ठरेल. तरुणांनी पुढे यावे, प्रशिक्षणार्थी योजनेचा लाभ घ्यावा. श्रमशक्तीचा मान ठेवला तरच ही शक्ती समाज बदलणारी ठरेल.