पणजी: गोवा सरकारतर्फे महिला पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी घेतलेल्या शारीरिक चाचणीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा (फिटनेस परीक्षा) समारोप मंगळवार, १६ रोजी झाला. मात्र, भरती प्रक्रियेदरम्यान अचानक करण्यात आलेल्या नियमबदलामुळे मोठ्या प्रमाणात महिला उमेदवार अपात्र ठरल्या असून एकूण २१६ पैकी केवळ १३ उमेदवार पात्र ठरल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मंगळवारी दुसऱ्या टप्प्यात ४१ महिला उमेदवारांची चाचणी घेण्यात आली. त्यापैकी केवळ ३ उमेदवार पात्र ठरल्या. यापूर्वी १७५ उमेदवारांची चाचणी झाली होती, त्यामध्ये फक्त १० जणींना यश मिळाले होते. परिणामी संपूर्ण प्रक्रियेत अवघ्या १३ उमेदवारांनीच सर्व निकष पूर्ण केले आहेत.

भरती कार्यक्रम जाहीर करताना सरकारने पुरुष व महिला उमेदवारांसाठी वेगवेगळे शारीरिक निकष निश्चित केले. मात्र २०२१च्या भरतीतील पुरुष उमेदवारांसाठी असलेले वेळेचे निकष कायम ठेवण्यात आले, तर महिलांसाठी १०० मीटर धावण्याची वेळ १९ सेकंदांवरून थेट १६.५ सेकंदांपर्यंत कमी करण्यात आली. याच बदलामुळे बहुतांश महिला उमेदवार स्पर्धेतून बाहेर पडल्याचे चित्र आहे.

उमेदवारांच्या मते, जागतिक स्तरावरील विक्रम सुमारे ११ सेकंदांचा असताना गोव्यातील सामान्य महिला उमेदवारांकडून इतक्या कठोर निकषांची अपेक्षा ठेवण्यात आली. धावण्याबरोबरच उंच उडी व लांब उडीसाठीची उंची व लांबीही वाढवण्यात आल्याने केवळ ॲथलेटिक्स पार्श्वभूमी असलेल्या मोजक्याच उमेदवारांना हे निकष पार करता आले. या कठोर अटींमुळे अनेक महिला उमेदवारांची पीएसआय होण्याची स्वप्ने धुळीस मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

असाही बसला फटका

धावण्याची सुरुवात मॅन्युअल पद्धतीने शिट्टी वाजवून करण्यात आली, तर शेवटी तांत्रिक प्रणालीचा वापर करण्यात आला. या मिश्र पद्धतीमुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि त्याचा फटका उमेदवारांना बसल्याचा आरोप होत आहे. शारीरिक चाचणीचे निकष कठोर करण्यासोबतच योग्य माहिती न दिल्यामुळे महिला उमेदवारांमध्ये तीव्र निराशा पसरली आहे.

वेळ कमी का केली?

१२०२१ मधील पीएसआय भरतीमध्ये महिलांसाठी १०० मीटर धावण्याची वेळ १९ सेकंद तर पुरुषांसाठी १५ सेकंद निश्चित होती. मात्र २०२५ मध्ये केवळ महिलांचीच वेळ तब्बल अडीच सेकंदांनी कमी करण्यात आली असून पुरुषांच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे सरकारला महिला पीएसआय घ्यायचेच नव्हते का, असा सवाल पालक व उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे. पूर्वीच्या निकषांनुसार चाचणी झाली असती तर किमान ६० पेक्षा अधिक महिला उमेदवार पात्र ठरल्या असत्या, असा दावा केला जात आहे.