प्रकाश कामत

पणजी : देहव्यापारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यासंदर्भात गैरसमज पसरवले जात आहेत. वेश्याव्यवसायाला न्यायालयाने वैधता दिल्याचा प्रचार खोटा असून न्यायालयाने देहविक्री करणाऱ्या महिलेला गुन्हेगार ठरवू नये असे म्हटले आहे, अशी माहिती गोव्यातील अर्झ या बिगर सरकारी सेवा संस्थेचे संचालक अरुण पांडे यानी दिली.

एखाद्या व्यवसायास वैध ठरवणे आणि त्या व्यवसायाची शिकार असलेल्या महिलेला गुन्हेगारीच्या सदरातून वेगळे करणे, या भिन्न बाबी आहेत, असे स्पष्टीकरण पांडे यानी केले आहे. संसदेनेच केलेल्या कायद्यांचा योग्य अर्थ न्यायालयाने लावला असल्याचे ते सांगतात. अरुण पांडे म्हणाले, ‘1956 चा अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायदा तसेच भारतीय दंडसंहिता देहव्यापारांत गुंतलेल्यांविरुद्ध तसेच वेश्याव्यवसायासाठी महिलांना प्रोत्साहित करून, त्यांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या आणि या उत्पन्नावर जगणाऱ्यांविरुध्द कारवाईचे अधिकार देते. मात्र, या कायद्यांत शरीरविक्री करणाऱ्या महिलांविरुद्ध कारवाईची तरतुद नाही.

देशांत देहविक्रीशी बहुतांश प्रकरणात संबंधित महिलांना पोलिस अटक करतात, त्यांना ‘वाचवले’ जाते, हे खरे नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की या महिलांना गुन्हेगार ठरवून न्यायिक कारवाई करू नये. यामागचे कारण असे की अशा महिला पुन्हा त्यांचा गैरवापर करणाऱ्यांच्याच भक्ष्यस्थानी पडतात आणि त्यांच्या गुलाम बनतात असे पूर्वानुभव सांगतो. सर्वोच्च न्यायालयाने सज्ञान महिलांना अटक करुन सुरक्षागृहात दीर्घकाल ठेवण्याविषयीही भाष्य केले आहे. दलाल, वेश्यागृहे चालवणारे, वेश्यांची गिऱ्हाइके किंवा वेश्याव्यवसायातील उत्पन्नावर जगणारे यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास हा निवाडा आडकाठी आणत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अरुण पांडे म्हणाले, न्यायालयाचा निवाडा पोलिसांना 1956 च्या अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 15 अन्वये वेश्याव्यवसायातील महिलांना ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी सुरक्षागृहांत करण्यापासून रोखत नाही. या महिलांची वेश्याव्यवसायातून मुक्तता करावी, त्यांना गुन्हेगार समजू नये, हे आमची संस्था फार पूर्वीपासून सांगत आली आहे व कोर्टाने हीच बाब उचलून धरली आहे.

महिलेला दीर्घकाळ सुरक्षागृहात ठेवणे म्हणजे तिला बंदीवान बनवण्यासाखेच आहे. अशा महिलांना समाजाभीमुख पुनर्वसनाची आवश्यकता असते. एखादी महिला केवळ वेश्याव्यवसायात आहे म्हणून तिच्यावर पुनर्वसन लादता येत नाही, असे सुचवणारा न्यायालयाचा आदेश या व्यवसायातील महिलांना कायदा यंत्रणांकडून अपमानाची वागणूक मिळू नये, याकडे निर्देश करतो, असेही पांडे यांचे मत आहे.

सुरक्षागृहांत कुजवणे अयोग्य : अनेकदा वेश्याव्यवसायाचा पोलखोल केल्यानंतर पुढील कार्यवाही एकतर होत नाही किंवा ती रखडते. या काळात एखादी महिला आपल्याला देहविक्रीच करायची आहे असे म्हणते किंवा तिचे नातेवाईक तिला ताब्यात घेण्यास तयार नाहीत, या कारणांसाठी 2-3 वर्षे तिला सुरक्षागृहांत कुजवणे अयोग्य असल्याचा अभिप्राय कोर्टाने नोंदवला आहे.