वाळपई: मागील महिन्यात भाजप सरकारने (BJP Government) राज्यात अनेक ठिकाणी सरकार तुमच्या दारी हे अभियान अगदी स्फुर्तीदायकपणे राबविले होते. विविध मतदार संघात अभियान छेडण्यात आले. मात्र सत्तरी तालुक्यात वाळपई मतदार संघ मात्र अभियानाला मुकला गेला आहे. एकीकडे बागायतदार वर्ग उपद्रवी वन्यप्राण्यांमुळे त्रस्त बनलेले आहेत. या गंभीर विषयाकडे सरकार डोळेझाक करीत आहे. त्यामुळे भाजपने सरकार तुमच्या दारी अभियान राबविण्या ऐवजी उपद्रवी वन्यप्राणी तुमच्या दारी असे अभियान राबविले की काय अशी उलट सुलट चर्चा वाळपई मतदार संघात होते आहे.

शेतकरी, बागायतदार वन्यप्राण्यामुळे अगदी मेटाकुटीला आलेला आहे. सरकारने जर वाळपई मतदार संघात सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रम केला असता. तर त्यावेळी त्रस्त बागायतदारांना आपली व्यथा मांडता आली असती. पण बागायतदारांच्या व्यथा मात्र 'सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रम केला नसल्याने समस्यांचा पाढा कोणाकडे मांडवा हा यक्ष प्रश्न बनला गेला. शेवटी आता बागायतदारांची आंदोलन छेडले आहे. त्याची सुरुवात 14 डिसेंबरला वाळपईत धरणे कार्यक्रमातून होणार आहे. जो पर्यंत प्रमुख मागण्या सरकार पूर्ण करीत नाहीत. तोवर लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार हल्लीच आंबेडे येथे झालेल्या मेळाव्यात नागरिकांनी केला आहे. सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रमां अंतर्गत अनेक योजना, सुविधा याविषयी सेवा दिली जात होती. विविध दाखले देणे असे उपक्रम राबविण्यात आले. मात्र वाळपई मतदार संघात अभियान का केले नाही अशी चर्चा सद्या वाळपईत होते आहे. बहुधा वाळपईत उपक्रमाची गरज नव्हती काय असे दिसून येते आहे. त्या कार्यक्रमात बागायतदार, शेतकरी वर्गाला समस्या मांडता आल्या असत्या. किंवा अन्य योजनांची माहीतीही पुरविणे सोयिस्कर ठरले असते. त्याव्दारे लोकांना लाभ झाला असता. व बागायतदारांच्या मागण्या एैकून घेता आल्या असत्या. पण वाळपईत मात्र सरकारने उपक्रम राबविण्यास धारिष्ठ का दाखविले नाही एकीकडे बागायतदार वन्यप्राणी वर्गा समोर अगदी हतबल झालेला आहे.

वाडवडीलोर्पाजित कसवून ठेवलेली बागायती संभाळायची कशी सद्याच्या घडीला महागाई वाढत असल्याने कामगार वर्गाचा पगारही वाढला आहे. बागायतीत काम करण्यासाठी कामगार वर्ग लागतो. त्यांना पगार द्यावा लागतो. पण एैन उत्पन्नावेळी मात्र वन्यप्राणींमुळे हाता तोंडचा घास हिसकावून घेतला जातो आहे. त्यामुळे आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली गेली आहे. एकूण परिस्थिती बागायतीतून नफा किती व तोटा किती याचे जर ओडीट केले तर केवळ तोटाच समोर येणार आहे.

जमीनीची मालकीही भिजलेलीच...!

वन्यप्राणी वर्गाचा त्रास होतानाच दुसरीकडे सत्तरी तालुक्यात जनीनीची मालकीही भिजलेल्याच अवस्थेत आहे. सरकार तुमच्या दारी अभियान केले असते तर लोकांना जमीनीची मालकी विषयी व अन्य समस्या मांडता आल्या असत्या. त्यावेळी सरकारची याविषयी भुमिका कोणती आहे हे देखील समजले असते. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ आश्वासनांची खैरात न करता. सरकारने कृतीव्दारे लोकांना वरील गंभीर विषयावर न्याय देणे सरकारची नैतिक जबाबदारी बनली आहे.

तर सत्तरीत खरा विकासाचा पाया सार्थकी ठरेल..!

गोवा मुक्त होऊन साठ वर्षे उलटली. कितीशीच सरकारे आली व गेली देखील. पण सत्तरी तालुक्यातील भुमिपुत्रांना आजही जमीनीची मालकी मिळलेली नाही. वन्यप्राणी समस्यांचे घोंगडे काही सुटलेले नाही. मालकी मिळालेली नसल्याने लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. उपद्रवी प्राण्यामुळे बागायती, शेती रसातळाला गेली आहे. जर आज पावेतो सरकारने हे मुळचे जगण्याचे, अस्तित्वाचे विषय संपुष्टात आणले असते तर सत्तरीत खर्या अर्थाने विकासाचा पाया रचून तो सार्थकी ठरला असता. लोकांना त्यांचा जगण्याचा अधिकार मिळाला तर खुप काही प्रगती होणारी आहे. पण तीच होत नसल्याने सरकार तुमच्या दारी नव्हे, तर उपद्रवी वन्यप्राणी तुमच्या दारी म्हणणेच सोयीस्कर ठरणार आहे.