पणजी: भूरूपांतरावरून ता. २१ गुरुवारी पणजीत झालेल्या आंदोलनावरून नगरनियोजन मंत्री राणे यांनी चांगलेच सुनावले. ते म्हणाले, राज्य सरकार हे आंदोलक (प्रोटेस्टर्स) चालवत नाहीत. सरकार प्रशासन व न्यायसंस्थेनुसार चालते. सरकारने घेतलेला निर्णय राज्याच्या विकास व प्रगतीसाठी आहेत.

न्यायालयाच्या कक्षेत राहून काम करण्याचा माझा शिरस्ता आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्यास हे सरकार समर्थ आहे. पणजी येथे पत्रकारांशी बोलताना राणे म्हणाले, अनेकदा प्रशासनामध्ये अडी अडचणी येतात. मात्र, विकास व प्रगतीसाठी त्यावर मात करून पुढे जावे लागते.

नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १७(२) प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेशाचे आम्ही स्वागतच केले आहे. सध्या आदेशाला स्थगिती असून, ते न्यायप्रविष्ट आहे. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार सुरू आहे. पूर्ण अभ्यासानंतरच निर्णय घेतला जाईल. उच्च न्यायालयाने कलम १७ (२) हे रद्द केलेले नाही, तर त्याचे नियम रद्द केले आहेत. त्यामुळे या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल, असेही राणे म्हणाले.