मडगाव : नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी गोव्यातील कित्येक ओडीपी सध्या स्थगित केल्याने सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते खूषच आहेत; मात्र हा निर्णय पूर्वीच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी की नवीन त्रुटी आणण्यासाठी अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

गोवा बचाव आंदोलनाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी विश्वजीत राणे यांच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ‘‘यातील काही आराखडे तयार करताना असंख्य त्रुटी ठेवण्यात आल्या होत्या. काही आराखड्यात वारसा स्थळांची नोंदही करण्यात आली नव्हती. काही ठिकाणी चुकीचे झोनिंग करण्यात आले होते. त्यामुळे कित्येक संघटनांनी या आराखड्यांना उच्च न्यायालयात आव्हानही दिलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर जर हे आराखडे स्थगित केले गेले आहेत तर हा निर्णय स्वागतार्ह मानावा लागेल.’’

स्वतः गोवा बचाव आंदोलनाने एका आराखड्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र राणे यांचा हा निर्णय जुन्या त्रुटी दूर करण्यासाठी की नवीन त्रुटी निर्माण करण्यासाठी हे येणारा काळच स्पष्ट करणार आहे. जे बदल होतात त्यावर आम्ही डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवून आहोत, असे सबिना मार्टिन्स म्हणाल्या.

गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आणि फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, ‘‘जे ओडीपी नव्याने तयार करण्यास घेतले होते त्यांचीच प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आले आहेत.’’

या स्थगित ठेवलेल्या आराखड्यात मडगावच्या बाह्य विकास आराखड्याचाही समावेश आहे. एसजीपीडीए एक आराखडा तयार करून तो निर्देशित केलेला असतानाही बाबाशान डीसा हे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी नवीन आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. या नवीन बदलाला खुद्द सरदेसाई यांनीच विरोध केला होता. डीसा यांनी सुरू केलेली ही प्रक्रिया राणे यांनी स्थगित ठेवली आहे. त्यामुळे एका अर्थाने विजय सरदेसाई यांनी केलेलीच मागणी त्यांनी उचलून धरल्या सारखे झाले आहे.

मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी सावध प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ‘‘विश्वजित राणे यांनी नेमकी कुठल्या आरखाड्यांची प्रक्रिया स्थगित ठेवली आहे ती पहावी लागेल, त्यानंतरच त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरेल.’’ आराखडे स्थगित करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना आहे का? असा सवाल कामत यांना केला असता,आराखडा प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे अधिकार नगर नियोजन मंडळाला आहेत. मंत्री आपला निर्णय या मंडळासमोर आणून त्याला मंजुरी मिळवू शकतात असे कामत म्हणाले.