पणजी: राज्यातील महिलांच्या स्वयंसाहाय्य गटांच्या प्रसिद्धीसाठी आयोजित कार्यक्रमांवर तब्बल २१ कोटी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा सरकारी पैसा नेमका कुठे खर्च झाला, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

स्वयंसाहाय्य गटांसंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान सरदेसाई बोलत होते. ते म्‍हणाले, पणजीत आयोजित करण्यात आलेल्या विविध कार्यक्रमांवर ४.४७ कोटी रुपये, तर राजभवन येथे आयोजित एका कार्यक्रमावर ८३ लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. राजभवनातील एका कार्यक्रमासाठी एवढा मोठा खर्च कशासाठी झाला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

स्वयंसाहाय्य गटांच्या प्रसिद्धीच्या नावाखाली विविध कार्यक्रमांवर करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची पारदर्शकपणे चौकशी होणे आवश्यक आहे. सरकारी निधीचा योग्य वापर झाला आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे.

पुरुमेंताच्या फेस्तावर ९२ लाख खर्च?

माझ्या फातोर्डा मतदारसंघातील पुरुमेंताच्या फेस्तासाठी सरकारने ९२ लाख रुपये खर्च केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, संपूर्ण पुरुमेंतातील साहित्याची किंमतही एवढी नसेल. केंद्राकडून येणाऱ्या निधीचा दुरुपयोग करून दामदुप्पट खर्च दाखवला जात असल्याचा दाट संशय आहे. त्‍यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी आपण केली असल्‍याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.

स्वयंसाहाय्य गटांद्वारे १५ हजार महिलांना आधार

पणजी, ता. १ (प्रतिनिधी) : राज्यातील स्वयंसाहाय्य गटांच्या माध्यमातून सुमारे १५ हजार महिला ग्रामीण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. गटांसाठी काम करताना काही त्रुटी असू शकतात; मात्र कार्यक्रमांच्या माध्यमातूनच त्यांच्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग व जाहिरात होऊ शकते, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

आमदार दिलायला लोबो यांच्या लक्षवेधी सूचनेला मुख्‍यमंत्री उत्तर देत होते. ते म्‍हणाले, स्वयंसाहाय्य गटांना बँकांकडून कर्ज मिळते. आतापर्यंत ४६० कोटी रुपयांची कर्जरक्कम परतफेड झाली आहे. १८ क्लस्टर लेव्हल फेडरेशनच्या माध्यमातून गटांना व्यवसायासाठी मदत केली जात असून डिजिटल मार्केटिंग, उत्पादनांचे ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे.

खोला व हरमल मिरचीसह विविध स्थानिक उत्पादनांचे ब्रँडिंग करण्यात येत आहे. बसस्थानके व अन्य ठिकाणी विक्री केंद्रे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात तीन हजार ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या असून लवकरच ही संख्या आठ हजारांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितले.

कायमस्वरूपी विक्री केंद्रे उपलब्‍ध करून द्यावीत

स्वयंसाहाय्य गटांना केवळ मेळे-महोत्सवांवर अवलंबून न ठेवता कायमस्वरूपी विक्रीची ठिकाणे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी आमदार एल्टन डिकॉस्‍टा, कार्लुस फेरेरा व रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी केली. पंचतारांकित हॉटेल्स, सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांच्या उत्पादनांसाठी विक्रीची सुविधा मिळावी, सामूहिक किचन उपलब्ध करून द्यावे, स्वतंत्र वितरण व्यवस्था असावी, अशा सूचना करण्यात आल्या.