पणजी: राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढली असल्याचा दावा करत आज विरोधकांनी कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचा दावा विधानसभेत केला. मात्र, राज्यातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुन्हे परप्रांतीयांकडून घडत आहेत. त्यासाठीच भाडेकरू व कामगारांची पडताळणी बंधनकारक केली असून, आतापर्यंत १.०२ लाख भाडेकरूंची पडताळणी पूर्ण झाली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार वीरेश बोरकर यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला. ‘‘गेल्या काही वर्षांत राज्यात गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. त्यातील आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे. पोलिसांची संख्या कमी आहे. २०२१ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये खुनाच्या घटना वाढल्या आहेत. बलात्कारांत ४३ टक्के, मुलांविरोधातील गुन्ह्यांत ५१ टक्के, अपहरणात ५० टक्के, अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत ३४ टक्के, सायबर गुन्ह्यांत २७२ टक्के, आर्थिक लुटीच्या गुन्ह्यांत ४५ टक्के, संघटित गुन्ह्यांत ३७० टक्के, तर इतर गुन्ह्यांत ५८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या पोलिस खात्यात ५,०३४ पोलिसांची गरज असतानाही ४,४५९ पोलिसच कार्यरत आहेत’’, असे दावे आमदार बोरकर यांनी केले.
त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, की ‘‘राज्यात बलात्कार, खून, दरोडे यांसारख्या गुन्ह्यांत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक परप्रांतीयांचा समावेश असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सरकारने भाडेकरू आणि कामगार पडताळणी बंधनकारक केली आहे. प्रत्येक गुन्ह्याचा पोलिस योग्य पद्धतीने तपास करीत आहेत. परंतु, बहुतांशवेळा तक्रार करणारे आणि आरोपींत नंतर साटेलोटे होते किंवा अशी प्रकरणे न्यायालयात जातात. त्यामुळे दोष सिद्ध होण्यास विलंब लागतो’’, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
‘‘बलात्काराच्या घटनांना प्रामुख्याने ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’ कारणीभूत आहेत. याशिवाय प्रेम झाल्यानंतर लग्नास नकार दिल्यानंतर अनेकदा बलात्काराचे गुन्हे नोंद होतात. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांत वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. सायबर ठग सध्या विविध मार्गांनी नागरिकांची फसवणूक करीत आहेत. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारीत वाढ होत आहे. याबाबत पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात जागृती सुरू आहे. ड्रग्ससंदर्भात राज्य सरकार गंभीर आहेत. अशा प्रकरणांतील संशयितांना तत्काळ अटक करण्यात येत आहे. गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सध्या ७०० सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलिसांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. परंतु, चोरही हुशार झाले आहेत’’, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
तीन दिवसांत दोषींना अटक करू
१ आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचार आणि कर्मचाऱ्यांच्या गैरप्रकारांचा पाढा वाचला.
२ पोलिस खात्यातील एका शाखेतील हेड क्लार्कची पत्नी एलआयसी एजंट असून, विभागीय चौकशीची प्रकरणे बंद करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना तिच्याकडून एलआयसी पॉलिसी घेण्यास भाग पाडले जात आहे.
३ विशेष भरती कक्षातील एका एलडीसी कर्मचाऱ्याने होमगार्ड भरतीवेळी ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणात पैसे उकळल्याचा आरोप आहे.
४ वाळपई येथील एका पोलिसाकडे उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता आहे.
५ कोलवाळ कारागृहातील गुन्हेगारी कारवायांत एफआयआर नोंदवूनही एका कर्मचाऱ्याला अटक न करता केवळ निलंबित केले, अशी काही प्रकरणेही त्यांनी सभागृहात मांडली.
६ त्यावर, दादागिरी करणाऱ्या किंवा गैरप्रकारांत सहभाग असलेल्या पोलिसांना अजिबात दयामाया दाखवली जाणार नाही. या सर्व प्रकरणांची तीन दिवसांत चौकशी करून दोषींवर तत्काळ अटकेची कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
विरोधकांनी गोव्याचे नाव बदनाम करू नये!
‘‘विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार बोरकर यांनी कायदा-सुव्यवस्थेवरून आवाज उठविण्यास सुरुवात केल्यानंतर ‘‘राज्यातील पोलिस खाते योग्य पद्धतीने काम करत आहे. पोलिसांना तपासासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. विरोधकांनी गोव्याचे नाव बदनाम करू नये. त्यामुळे पर्यटनावर परिणाम होऊ शकतो’’, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. यावेळी युरी आलेमाव यांनी गुन्हेसिद्धतेचा दर खालावला असल्याचा दावा केला, तसेच सायबर क्राईम वाढत आहे, याकडे लक्ष वेधले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
