पणजी: गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्याच्या राजकारणात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि चर्चेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. गोवेकरांसाठी 'दुहेरी नागरिकत्व' (Dual Citizenship) मिळवून देण्याची वेळ आता आली असून केंद्र सरकारने यासाठी युरोपियन युनियनसोबत एक ऐतिहासिक करार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. गोव्यातील हजारो नागरिकांनी यापूर्वीच पोर्तुगीज नागरिकत्वाचा लाभ घेतला आहे, परंतु यामुळे त्यांना भारतीय नागरिकत्व गमवावे लागते. ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी सरदेसाई यांनी मांडलेली भूमिका सध्या गोव्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

सरदेसाई यांच्या मते, पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान आणि सध्या युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्याशी संवाद साधून एक 'मदर ऑफ ऑल डील्स' करणे शक्य आहे. कोस्टा यांचे गोव्याशी असलेले नाते आणि त्यांचे जागतिक स्तरावरील वजन पाहता, गोवेकरांना भारताचे आणि पोर्तुगालचे अशा दोन्ही देशांचे नागरिकत्व एकाच वेळी मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. असा करार झाल्यास गोवेकरांना आपल्या मायभूमीशी असलेले नाते न तोडता परदेशातील संधींचा लाभ घेता येईल.

सध्याच्या भारतीय कायद्यानुसार, एखादी व्यक्ती एकाच वेळी दोन देशांचे नागरिकत्व धारण करु शकत नाही. जर एखाद्या गोवेकराने पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला, तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप रद्द होते. याचा फटका अनेक कुटुंबांना बसत असून त्यांना मालमत्तेचे अधिकार, मतदानाचे अधिकार आणि सरकारी कामांमध्ये अडचणी येतात. सरदेसाई यांच्या मते, गोव्याचा इतिहास आणि येथील नागरिकांचे पोर्तुगालशी असलेले ऐतिहासिक संबंध पाहता, गोव्याला एक विशेष सवलत मिळायला हवी. यामुळे केवळ गोव्यातील जनतेलाच नव्हे, तर भारतालाही युरोपियन युनियनशी संबंध सुधारण्यास मदत होईल.

हा केवळ भावनिक मुद्दा नसून तो गोव्याच्या (Goa) आर्थिक आणि सामाजिक भविष्याशी जोडलेला आहे. जर केंद्र सरकारने या दिशेने पावले उचलली आणि पोर्तुगालसोबत दुहेरी नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा केला, तर ते गोव्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. विजय सरदेसाई यांनी या प्रस्तावाद्वारे चेंडू आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकला असून आगामी काळात या मागणीला किती पाठिंबा मिळतो आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.