पणजी: चार टक्के आरक्षण असूनही सरकारी खात्यांत दिव्यांग भरती होत नाही. शिक्षण खात्यात ४१ जागा असून दोन भरल्या, भू सर्वेक्षण ७२, डेन्टल कॉलेज ५१ जागा पण तेथे एकही भरली नाही, असे सांगत आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

डीएसएस योजनेद्वारे लाभार्थींना २ ते अडीच हजार रुपये मिळतात, ते वाढवून सहा हजार रुपये करावेत, असेही त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले, दिव्यांगांविषयी प्रत्येक दारी सर्वेक्षण व्हावे, यासाठी केवळ एक लाखांची तरतूद केली आहे. त्यातून ते होईल काय?

अक्सेसबल इंडिया कॅम्पेनसाठी २०२३-२४ मध्ये नऊ कोटी तरतूद होती. पुनर्रतरतूद म्हणून १८ कोटी केले, त्यात फक्त ७२ लाख खर्च केले गेले. ३१ सरकारी इमारती, किनारे येथे दिव्यांगासाठी अक्सेस उपलब्ध करण्यासाठी निधीची तरतूद आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ५० इमारतींत नऊ कोटी खर्च करून सुविधा उभारल्या जातील असे आश्वासन दिले आहे.

मुख्यमंत्री दिव्यांग निवास सहयोजना जाहीर केली आहे, त्यासाठी ४० लाख मंजूर केले तर त्यात ती इमारत पूर्ण होणार नाही. आपला पर्पल फेस्टला विरोध नाही, पण पर्पल फेस्टचा इतरत्र निधी वळविल्याचे पाहता दिव्यांग धोरण करणे आवश्यक असल्याचे सरदेसाई यांनी नमूद केले.

‘अटल’चे २०० अर्ज प्रलंबित

अटल आसरा योजनेसाठी आर्थिक तरतूदच केली गेली नाही. मांद्रेतील २०० अटल आसराचे अर्ज प्रलंबित आहेत, पण आमदार दोनच अर्ज उरलेत म्हणून सांगतात, हे काय आहे. या योजनेत ९७५ रुपये समाजकल्याण देते, १ हजार २५ रुपये विमा खाते देते. ९७५ देय लाभार्थीला देतात, पण १०२५ उरतात. २०२४ प्रलंबित आहेत आणि ४५०० अर्जदारांना त्याचा फटका बसला आहे, असे सरदेसाई म्हणाले.

वारसा धोरण पण अंमल नाहीच!

गोवा वारसा धोरण केले, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ८० कोटींची तरतूद मंदिरे जपण्यासाठी केली आहे, पण अजूनही एक रुपये खर्च केला नाही. फातोर्डा येथील दामबाबाची तळी ती दामबाबाची तळीच रहावी, त्याची जपणूक करावी, तिचे खासगीकरण करू नये, अशी सूचना सरदेसाई यांनी केली. जुने गोवा परिसरात ७० गोवा व्हिजन डॉक्युमेंट २०३० त्याचे काय झाले त्यावर उत्तर देताना संचालनालय विकसीत गोवा २०४७ कडे लक्ष केंद्रीत केल्याचे उत्तर दिले जाते,असेही ते म्हणाले.