विरोधकांनी किंवा सत्ताधाऱ्यांनी जरी विधानसभा अधिवेशने किंवा अर्थसंकल्पाकडे ‘पूर्ण-अपूर्ण’ अशा विशेषणांनी पाहिले तरी समाज त्यांच्याकडे ‘माटोळी’ म्हणून पाहतो का? माटोळी ही छान संकल्पना आहे. ते गोव्याच्या समाजजीवनाचे रसरशीत स्वरूप आहे. तिचे गोव्याच्या भूमीशी नाते आहे. समृद्ध लोकजीवनाचे ते प्रतीक आहे.
परंतु गोवा विधानसभा ही समाजाला तिच्या आशा-आकांक्षेचे प्रतीक वाटते का? जेथे लोकांचे प्रतिनिधी एकत्र जमून जनतेच्या सुखदुःखाच्या समस्या चर्चेला घेतात, अनेक गहन प्रश्नांना उत्तरे शोधली जातात, गोव्याच्या भवितव्याविषयी योजना आखल्या जातात; त्याच दृष्टीने जनतेचेही अधिवेशनांकडे लक्ष लागलेले असते.
अन्न, वस्त्र, निवारा हे तर सर्वच मानवसमूहाचे ज्वलंत प्रश्न असतात. आम्हांला वाटत असे, हे प्रश्न गोमंतकीयांसाठी तसे काळजीचे प्रश्न नाहीत. कारण ते कधीच सुटले आहेत. मग आमचे प्रश्न कोणते? तर गोवेकरांच्या अस्तित्वाचे, मुलाबाळांच्या भवितव्याचे.
परंतु चालू विधानसभा अधिवेशनात ‘अन्न’, ‘निवारा’ हे मूलभूत प्रश्न सामोरे आलेच. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपूर्ण गोव्यातील ‘बेकायदा’ बांधकामांचा मुद्दा पुढे आला. ग्रामसंस्थांच्या जमिनी सुरक्षित राखण्यावर न्यायालये सजग बनलीत, त्यामुळे तेथे अळंब्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे वाढलेल्या बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न आहे.
रस्ते रुंद केले जाताहेत. अनेक खेडेगाव, ग्रामीण भागांतील आस्थापने, दुकाने, देवळे जमीनदोस्त होणार आहेत व स्थानिक संस्थांनी लोकांना नोटिसाही पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचे पडसाद संपूर्ण गोव्यात उमटू लागलेत. सामान्य माणूस -आताचा परवलीचा शब्द बहुजन समाज -हवालदिल बनलाय.
सरकार म्हणतेय, याच अधिवेशनात १९७२पूर्वीच्या सर्व बांधकामांना अभय देणारा आदेश सरकार जारी करणार आहे, परंतु १९७२च्या सर्वेक्षणात त्यांची नोंद झाली होती, मग त्यांना संरक्षण देण्यास सरकार कसे काय कमी पडले?
यापूर्वी अधिवेशनांमध्ये या विषयावर अनेकदा चर्चा झालेली मी ऐकली आहे. मग विधानसभा का कमी पडते? गोरगरिबांचे रक्षण करणारी विधानसभा सक्षम कायदे का राबवू शकत नाही? आपली विधानसभा कमी पडते, सरकारे निष्काळजी राहतात की प्रशासन असंवेदनशील बनले आहे?
माझा एक राजकीय विश्लेषक मित्र सांगत होता, अधिवेशने तेच तेच विषय सतत रवंथ करतात, त्यातून सुवर्णमध्य निघत नाही. प्रश्नांना उत्तरे मिळतात, खाजगी ठरावांना भरघोस आश्वासने मिळतात, परंतु त्यांची आश्वासनपूर्ती होत नाही. कारण विधानसभेची अशुअरन्स समिती एक तर पाठपुरावा करीत नाही किंवा लोकभावनेच्या भरात दिलेली आश्वासने हवेत विरून जातात.
विधानसभा अधिवेशने सध्या दूरचित्रवाणीवर दिसतात. प्रेक्षागारात ती पाहण्यासाठी लोक गर्दी करतात. त्यामुळे ‘प्रेक्षकांच्या’ मनोरंजनासाठी तेथे मोठी भाषणे होतात, मोठ्या गमजा मारल्या जातात, परंतु प्रत्यक्ष पदरात कमीच पडते. मी गोवा विधानसभेचे अवलोकन- माझ्या ४० वर्षांहून अधिक पत्रकारितेच्या कारकिर्दीतील- करतो तेव्हा प्रत्यक्ष हाती कमीच लागते.
चालू विधानसभा अधिवेशनाचेच उदाहरण घ्या - ज्यात उपस्थित झालेले विषय गेल्या १०-२० वर्षांत कित्येकदा आले - प्रत्यक्षात प्रत्येक अधिवेशनात ते उपस्थित झालेले आहेत, आमदारांनी जणू काय पोटतिडकीने ते मांडले आहेत, परंतु त्यांची वासलात लागलेली नाही.
मी काही उदाहरणे देतो
१) रस्त्याच्या कडेला असलेल्या घुमट्या - क्रॉस दूर हटवणार -जी बांधकामे रस्ता अपघात व मृत्यूंना कारणीभूत झाली आहेत, २) मच्छीमारी ः बुल ट्रॉलिंग व एलईडीला बंदी ३) रस्त्यावरचे अपघातप्रवण भाग बदलणार ४) पिण्याचे पाणी २४ तास पुरविले जाणार - आता ते म्हणे चार तासांवर आलेय ५) औद्योगिकीकरण - शिक्षणाची सांगड घालणे ः त्यात शिक्षित पिढी राज्याबाहेर जाणे ६) पर्वरी - ताळगावचे शहरीकरण - त्यांचा पणजीपेक्षाही दुप्पट झालाय आकार, लोकसंख्या वाढली, परंतु नागरी प्रश्न महाकाय स्वरूप धारण करतात ७) वीज प्रश्न ८) कृषी क्षेत्राचा र्‍हास, त्यात सब्सिडी, यांत्रिकीकरण, आमदारांचा सहभाग - यावर्षी तर आमदार शेतात उतरून पेरणी करताना दिसले- ज्यांच्या गाड्याच कित्येक कोटींच्या असतात ९) दुग्ध उत्पादक ः आता कर्नाटक-महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरातमधून येऊ लागलेय दूध १०) भाजी पुरवठा ११) आयटी ः दोनापावला, सुकूर व चिंबलपाठोपाठ अनेक भागांचा विचार होऊनही हा प्रकल्प ‘टेक ऑफ’ होत नाही, फायबर केबल बसवूनही त्यांचा वापर होत नाही, सरकारी पातळीवरही नाही, मग लोकांपर्यंत ही कल्पना कशी काय जाणार?
त्यानंतर सतत वास्तव्याला आलेले प्रश्न, जे भिजत घोंगडे पडलेत - ज्यांची अद्याप उत्तरे शोधता आलेली नाहीत.
१) सार्वजनिक वाहतूक ः १९८२मध्ये स्थापन केलेल्या कदंब महामंडळालाही उत्तरे शोधता आलेली नाहीत. कोरोना काळात बंद झालेल्या बसेस पूर्ववत झालेल्या नाहीत. पर्वरीसारख्या भागात बसेस नाहीत. जेथे सचिवालय, मंत्रालय आहे. गोवा शालान्त परीक्षा मंडळासह अनेक शैक्षणिक कार्यालये, खाजगी आस्थापने आहेत, परंतु परिवहन सेवेने हा भाग पणजीशी जोडलेला नाही.
२) म्हादईचा लढा ः या विषयावर विधानसभा आक्रमक झाली. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला गेला. या नदीवर सहा छोटी धरणे बांधली जाणार होती. विद्युत प्रकल्प उभा राहणार होता. कर्नाटक म्हणत असता गोव्यात पाणी वाया जाते, सरकारने पाणी-वापराच्या अनेक योजनांवर विचार चालविला होता,
परंतु गेली १५ वर्षे त्यातील किती योजना पुढे गेल्या आणि एका बाजूला या योजनांच्या कार्यवाहीबाबत शैथिल्य दिसत असतानाच कर्नाटकाने जी हाराकिरी चालवलीय, पाणी वळवण्याच्या ज्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या आखल्या जाताहेत, आता तर तेथे प्रत्यक्ष पाईप फॅक्टरी सुरू होतेय, राज्य सरकार बेअदबीची तक्रार दाखल करण्याबाबत संपूर्ण हलगर्जी दाखवत आहे. त्यामुळे त्या प्रश्नावर आमदार म्हणाले, आम्ही सभागृह सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊ!
३) गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ ः कोट्यवधी रुपये खर्च केला. काही कथित उद्योगपतींनी हात धुऊन घेतले. २०२१पासून आतापर्यंत ९८ गुंतवणूक प्रकल्प मंजूर झाले - ज्यात २२ हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार होता. प्रत्यक्षात केवळ पाच प्रकल्प कार्यान्वित तर केवळ २७५ जणांना रोजगार. ज्या प्रकल्पांना मान्यता मिळाली, त्यातील अनेकांना आयडीसीने जमीन दिलेली नाही. त्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रांतर्गत सिप्लाला केरी-फोंडा येथे २००६मध्ये १० कोटींना दिलेली जमीन सरकार आता ३३ कोटी देऊन परत घेणार आहे. उद्योग-विकास हा मोठा घोटाळा आहे.
४) प्रादेशिक विकास आराखडा ः २०२१मध्ये प्रादेशिक आराखड्याचे अस्तित्व संपल्यावर नवीन आराखड्याचे काम सुरूच झाले नाही. त्यानंतर अनेक दुरुस्त्या आणून सरसकट मान्यता, रूपांतरे चालू राहिली व आता न्यायालयाने बडगा हाणल्यावर ‘विकास किती हवा?’ यावर माध्यमे-कार्यकर्त्यांनी चर्चा सुरू केली आहे, परंतु आमदार एका बाजूला तर लोक-कार्यकर्ते दुसऱ्या बाजूला अशी परिस्थिती आहे. राज्यात एक कोटी पर्यटक येतात, ते किती हवे आहेत? किती जमीन रूपांतरे करून बांधकामे उभी करणार? लोकसंख्या आणखी किती वाढवणार?
एकही आमदार आता यापुढे नवीन जमीन रूपांतरे नको, असे म्हणत नाही. कारण राज्याचे संपूर्ण राजकारण - जिंकून येणे, पक्षांतरे, सरकारे बदलणे, जमीन रूपांतरांच्या जोरावर येणाऱ्या पैशांवर चालले आहे. आम्ही ‘गोमन्तक’ने गेला महिनाभर या विषयावर जागृती केली, परंतु विधानसभेचे कर्ण कोणी बधिर केले? बाहेरचे जमीन विकासक, उद्योजक, बिल्डर यांचे येथे हितरक्षण करण्याची ही तरतूद आहे काय? दुर्दैवाने ‘गोवा बचाव अभियाना’चाही आवाज सध्या क्षीण झाला आहे. ते केवळ पत्रके काढतात. दुसऱ्या बाजूला गेल्या वर्षी विधानसभेने बेवारस जमिनी व घरे ताब्यात घेऊन त्यांचा कब्जा करण्याविरोधात एक विधेयक मंजूर केले. परंतु अद्याप कोणाविरोधात गुन्हा नोंद नाही व एकही जमीन ताब्यात घेता आलेली नाही, यावरून काय अर्थ घ्यायचा?
महत्त्वाचे, मूलभूत, धोरणविषयक प्रश्न विधानसभेत यावेत अशी अपेक्षा आहे. जे प्रश्न गोव्याचा विकास, राज्याचे अस्तित्व व त्यासंबंधीचे प्रश्न यांचा त्यात समावेश असावा. वास्तविक सत्ताधारी आणि विरोधक यांनाही त्याचे भान असावे लागते. दुर्दैवाने एक तर आमदारांना विषयाची जाणीव नसते किंवा विरोधकांना कमी वेळ लाभावा म्हणून व्यूहनीतीचा भाग असावा - तसे सत्ताधाऱ्यांना जादा प्रश्न विचारण्यास सांगण्यात येत असावे.
विरोधी सदस्यांनी कामकाजविषयक सल्लागार समितीच्या बैठकीतून सभात्याग करण्याचे तेच कारण होते. विरोधकांची संख्या आहे केवळ सात, सत्ताधारी बाजूने ३३ जण बसतात. मग विरोधकांना जादा वेळ का द्यावा, असा सत्ताधाऱ्यांचा सवाल आहे. त्यावर कोणीही विवेकी माणूस सांगेल की, आपली कामे करून घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना अनेक मार्ग उपलब्ध असतात.
ते वेळ न ठरविता मंत्र्यांकडे जाऊ शकतात. मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांचे वारंवार जाणे असते. विरोधी सदस्यांना ही संधी विधानसभेत प्राप्त होते जेथे ते लोकहिताचे प्रश्न विचारू शकतात. त्यामुळे त्यांना जादा वेळ द्यावा. सभापतींनी ही मागणी अव्हेरण्याने मुळीच नाही. मध्यंतरी एनडीएच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांना अनेकांकडून टीका सहन करावी लागली.
त्यांना मंत्रिपदाचा सोस आहे हेही लपून राहिलेले नाही. अलीकडे विधिमंडळाच्या अध्यक्षांची वर्तणूक-स्वतंत्र प्रज्ञेची असावी -असे अपेक्षिले तरी प्रत्यक्षात तसे असत नाही हे गृहीत धरले तरीही अध्यक्ष रमेश तवडकरांची सभागृहातली भूमिका बऱ्याच वेळा विरोधकांचे प्रश्न समजून घेण्याकडे असते. चालू विधानसभेतही ते सामंजस्याची भूमिका बजावताना दिसतात, त्यामुळे विरोधी सदस्य त्यांच्याकडून जादा अपेक्षा बाळगून असतात.
हे सांगण्याचे कारण, ज्या पद्धतीचे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी विचारले, ते सत्ताधाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेळेसंदर्भात निश्चित विचार करायला लावणारे आहेत.
विशेषकरून, साळगावचे आमदार केदार नाईक यांनी विचारलेला तारांकित प्रश्न. त्यांनी सांगोल्डा-म्हापसा बस का सुरू होत नाही? असा प्रश्न केला. पहिली गोष्ट म्हणजे, हा प्रश्न तारांकित कसा? शिवाय गोवा मुक्तीच्या ६३ वर्षांनंतरही आमदारांना जर या सहा किमी अंतरावर बस सुरू करता येत नाही, त्याची कदंबमध्ये व्यक्तिशः वट नसते, हा गंभीर प्रश्न आहे. सत्ताधारी आमदाराला बसच्या मागणीसाठी विधानसभेचा महत्त्वाचा वेळ खर्ची घालावासा वाटतो, यावरून लोकांच्या दैनंदिन समस्यांकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन, प्रशासनाची हलगर्जी व परिवहन सेवेची अनागोंदीही समोर येते.
त्यानंतर आणखी एक प्रश्न विचारावा वाटतो, तो म्हणजे, गोव्यात काँग्रेसमधून घाऊक पक्षांतर सत्ताधारी भाजपमध्ये झाले, ते सरकारी कामे करून घेण्यासाठी असे सांगितले गेले. याचा अर्थ त्यांना साधी बससेवाही मिळत नाही, असा झाला.
सासष्टीतील एका आमदाराने सध्या मंत्रिपदासाठी तगादा लावला आहे. सांगण्यात येते की, या माजी मुख्यमंत्र्याने पक्ष (शपथ घेऊनही) बदलला, परंतु सत्ताधारी पक्षात आला तरी मंत्री त्याला भीक घालीत नाहीत. त्यामुळे त्याला आता मंत्री बनायचे आहे. म्हणजे त्यांनी नवीन ‘सोयरीक’ केली तरी अजून त्यांना भाजपमध्ये ‘भायलेच’ मानले जाते! असे असले तरी मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर आदींनी विधानसभेचा चांगला वापर करून घेतला व आमदारांची चांगली भूमिका बजावली याचाही येथे उल्लेख करावा लागेल.
परंतु, शेवटी सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या अस्तित्वाचे काय?
सर्व प्रश्न आमदार-मंत्र्यांनी सोडवायचे, त्यांचे उंबरठे झिजवायचे, ही पद्धत का रुजवली जातेय? येथील प्रशासन लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तर उभे केले गेलेय. पोलिसांकडे काम असेल तर तेथे तक्रार नोंदविताच ते सुटले पाहिजे. मग मंत्र्याच्या दारात लोक खेटे का मारतात?
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दर आठवड्याला साखळी येथील रवींद्र भवनात लोकांना भेटतात. त्यांना भेटण्यासाठी लोकांची गर्दी वाढत चालली आहे. सार्वजनिक तक्रार विभागाला पूर्णवेळ सचिव व संचालक आहे. मग तरीही तक्रारी घेऊन लोकांना मुख्यमंत्र्यांना का भेटावे लागते? एवढ्याशा चिमुकल्या गोव्यात व्यवस्थेचे हे धिंडवडे नाहीत काय?
गोव्यात ‘हर घर फायबर’ योजना आहे. सर्व सरकारी कार्यालये फायबर व्यवस्थेने जोडली गेली आहेत. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रतिदिनी शेकडो लोक येत असतात. त्यांना नोटिसा बजावलेल्या असतात, परंतु हे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अचानक बैठकांसाठी जातात, त्यामुळे लोकांचा खोळंबा होतो. फायबर लाइन बसवलेली असेल, तर जिल्हाधिकारी त्यांच्याकडे संगणकावरून का बोलत नाहीत? त्यामुळे मामलेदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पणजीत बैठकीसाठी येण्याची सबब राहणार नाही. एकदा बैठकीसाठी राजधानीत गेलेला अधिकारी पुन्हा कार्यालयात परतत नाही. पक्षकारांवर अन्याय होणार नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घेण्याचे या तरुण उच्चविद्याविभूषित आयएएस अधिकाऱ्यांच्याही अंगवळणी का पडत नाही?
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विधानसभा म्हणजे, त्या त्या मतदारसंघाचे प्रश्न सोडवण्याची व्यवस्था मानायची काय?
आमदार आपापल्या मतदारसंघाचे बारीकसारीक प्रश्न विचारू लागला तर संपूर्ण गोव्याचे प्रश्न कोण विचारणार व त्यासाठी वेळ कसा उपलब्ध होणार? आणि तसे प्रश्न आलेच, तर ते ‘न्यायप्रविष्ट’ असल्याचे सांगून त्यांची बोळवण करण्याची प्रवृत्ती कशी बंद होणार? एकेकाळी गोवा विद्यापीठ हे स्वायत्त असल्याचे सांगून त्या संस्थेवर चर्चा होऊ द्यायची नाही, अशी भूमिका घेतली जायची. सध्या राज्यपालांच्या वचकाखाली विद्यापीठ तर ‘अतिपवित्र’ बनले आहे. तसे चालणार नाही.
विद्यापीठाने गांभीर्याने आपले आर्थिक व शैक्षणिक अहवाल तयार करून विधानसभेला ते सादर करायचे असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर चर्चा अपेक्षित आहे. सध्या विद्यापीठ ज्या गैरव्यवहार व हलगर्जीच्या चिखलात रुतले आहे, त्यातून बाहेर काढण्यासाठी हे अहवाल अभ्यासकांकडून चर्चेला गेलेच पाहिजेत, शिवाय तिच्या कार्यकारी सर्वोच्च मंडळावर ज्या प्रकारचे सदस्य नेमले जातात, तोही चिंतेचा विषय आहे - त्यात मुळीच राजकारण शिरता कामा नये, म्हणून त्यावर विधानसभेत आवाज उठवला पाहिजे.
विधानसभेची ‘माटोळी’ बनायला हवी तर सर्व सदस्यांना - सत्ताधारी आणि विरोधकांना गांभीर्याने काम करावे लागणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
