Kala Academy Goa : कला अकादमीचे नूतनीकरण करताना केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याची कार्यपुस्तिका आणि केंद्रीय दक्षता समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले नाही. त्यामुळे या सर्व कामांची तांत्रिक तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी शिफारस राज्य दक्षता आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे.

कला अकादमीमधील मुख्य सभागृह, कृष्णकक्ष, (ब्लॉकबॉक्स) प्रदर्शन हॉलला मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती लागली होती. गळती काढण्यासाठी अनेकदा मुख्य इमारतीवर नव्याने स्लॅब टाकला होता. हा ओव्हरलोड काढण्यासाठी कला आणि संस्कृती खात्याने निविदा न काढता केवळ मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने हे नूतनीकरणाचे काम एका खासगी कंपनीला दिले आहे. त्यामुळे हे काम रखडल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी दक्षता आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने यावर विचार करत तक्रारीमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून येत असल्याचे म्हणत या संपूर्ण कामाच्या चौकशीसाठी तीन तज्ञ तांत्रिक सदस्यांची नेमणूक करावी, अशी शिफारस राज्य सरकारला केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाटी मंत्री गोविंद गावडे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल. मात्र, गेल्या विधानसभेत झालेल्या चर्चेनंतर आता पुन्हा नव्याने कला अकादमीच्या या नूतनीकरणाचा विषय तापणार आहे.

45 कोटींचे नूतनीकरण

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने टेकटॉन बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 3 मे 2021 मध्ये कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचे काम 39.6 कोटी रुपयांना देण्यात आले. यावर विविध कर लावल्यानंतर हे काम 45 कोटी रुपयांच्यावर जाणार आहे. याशिवाय या संपूर्ण कामावर निरीक्षण ठेवण्यासाठी मेसर्स रेलइंडिया टेक्निकल अँड इकॉनोमिक सर्विसेस यांना नेमण्यात आले आहे.

प्रकरण न्यायप्रविष्ठ

याच प्रकरणाबद्दल कला अकादमीच्या याच नूतनीकरण प्रकरणाची याचिका दुर्गादास कामत यांनी गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे. गेली आठ महिने या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. लवकरच निकाल अपेक्षित आहे.

कला आणि संस्कृती विभागाने केवळ मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने हे काम एका खाजगी कंपनीला दिले आहे. राज्य सरकारची कोणतीही कामे ही केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपुस्तकेप्रमाणेच निविदा देऊन झाली पाहिजेत. मात्र, येथे ते झालेले नाही. म्हणून आम्ही दक्षता आयोगाकडे तक्रार दिली आहे. आयोगाने तज्ञांची केलेली शिफारस हा चौकशीचा भाग असू शकतो, असं तक्रारदार सुदीप ताम्हणकर यांनी म्हटलं आहे.