Vedanta mining controversy

पणजी: खाण खात्याचे १६५ कोटी रुपयांचे थकबाकीदार असूनही वेदांता लिमिटेडला खाण काम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्याबद्दल भाजप सरकारचा काँग्रेसने निषेध केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही थकबाकी वसूल करण्याऐवजी भाजप सरकारने कंपनीला खाण ब्लॉक लिलावात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आणि त्यांच्या गैरकृत्यांना पडद्याआड केले आहे.

त्यामुळे अशा राज्याला लुटणाऱ्या भांडवलदारांशी भाजपची युती असल्याचे उघड होत आहे, याबाबत केंद्रीय खाणमंत्री किशन रेड्डी यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, भाजपच्या या उघड पक्षपातीपणामुळे कोट्यवधी रुपये थकविणाऱ्या थकबाकीदारांना संरक्षण मिळते आहे. गोव्यातील जनता त्यांच्या हक्काच्या साधनसंपत्तीपासून वंचित राहत आहे.

आता केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांनी आम्ही विचारत असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत, वेदांताला जुनी थकबाकी न भरता लिलावात बोली लावण्याची परवानगी का देण्यात आली आणि जे बेकायदेशीर खाणकामात सामील होते? भाजप सरकार खाण थकबाकीदारांना जबाबदार धरण्याऐवजी त्यांना का वाचवत आहे?

राज्याची संपत्ती कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे का सोपवली जात आहे, तर गोव्यातील लोकांना त्या बदल्यात काहीच मिळत नाही? या प्रश्नांचा समावेश आहे.

कारवाई न झाल्यास जनआंदोलन!

थकीत १६५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि राज्य सरकारने तातडीने कारवाई करावी, थकबाकीदारांची बाजू घेणे थांबवावे, अशी आमची मागणी आहे. कारवाई न झाल्यास काँग्रेस संपूर्ण गोव्यात जनआंदोलन उभे करेल, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.