Goa Congress पणजी शहरात सुरू असलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांबाबत संबंधित खात्यांनी आपल्या हक्कांचा पुरेपूर वापर करावा. या प्रशासकीय कार्यालयांना ही कामे दिसत नाहीत काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करत काँग्रेसतर्फे आज विविध सरकारी खात्यांच्या प्रमुखांना निवेदन सादर करण्यात आले.

काँग्रेसतर्फे आज पोलिस अधीक्षक, दक्षता खाते, आरोग्य संचालनालय, पणजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महापालिका, उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केल्याचे एल्विस गोम्स यांनी सांगितले. याप्रसंगी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात गोम्स यांच्यासह ॲड. लवेनिया डिकॉस्ता, जॉन नाझारेथ यांचा समावेश होता.

गोम्स म्हणाले, स्मार्ट सिटीची ४९ कामे शहरात सुरू आहेत. ती कामे कशा पद्धतीने होत आहेत, हे अनेकांना माहीत नाही. प्रत्येक खात्यांतर्गत ही कामे येतात.

त्यामुळे या प्रशासनांना आठवण करून देण्याचे काम आम्ही केले. खात्यांना त्यांच्यासाठी कायदे आहेत, त्या कायद्यांचा वापर होणे अपेक्षित आहे. आरोग्य खात्याला निवेदन देण्यामागे गोव्याचे सार्वजनिक आरोग्य नियम जे आहेत, त्यामध्ये कायदा १९८५ आणि नियम १९८७ नुसार पाणी प्रदूषण कसे थांबवावे, लोकांचे आरोग्य कसे सांभाळायचे हे पाहणे आवश्‍यक आहे.

परंतु तसे काहीही होताना दिसत नाही. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार अनेक अधिकार दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना विशेष अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे लोकांचे जीवन धोक्यात असेल, तर त्यांना आपल्या अधिकाराचा वापर करता येतो याची आठवण त्यांना करून देण्यात आली.

स्मार्ट सिटीचे काम महापालिकेला दिले होते, परंतु वेगळी आयपीएससीडीएल करून त्यांच्याकडे तो कारभार दिला. आता महापालिका हात झटकत आहे. महापालिकेच्या आयुक्तांनाही बरेच हक्क आहेत, त्यांचा वापर होत नाही.

अधिकाऱ्यांकडून जे गैरप्रकार घडतात, ते तपासण्याचे हक्क दक्षता आयोगाला आहेत. दक्षता आयोगालाही आपल्या हक्काची कल्पना नाही, परंतु आम्ही हे निवेदन देऊन त्यांना ते लक्षात आणून दिले आहे.

कामांचा दर्जा तपासा!

दक्षता आयोगामध्ये असलेल्या रिक्त पदांची माहिती देत गोम्स म्हणाले, अमृत मिशन आणि स्मार्ट सिटीअंतर्गत जी कामे सुरू आहेत, त्यांचा दर्जा गंभीरपणे तपासणे आवश्‍यक आहे. उद्या जर काय अघटित घडले, तर आम्हाला त्याची काही माहितीच नव्हती असे म्हणायला नको, म्हणून ही निवेदने दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.