तिसवाडी: हेल्थ सिटी, आयटी पार्कनंतर आता युनिटी मॉल आणि १७ मजली सरकारी कचेरी प्रकल्‍प चिंबलवासीयांवर लादण्‍याचा प्रयत्‍न केला जात आहे. त्‍यामुळे गावातील जैवविविधताच नष्‍ट होऊन जाईल. त्‍यामुळे कोणत्‍याही परिस्‍थितीत आम्‍ही हे प्रकल्‍प होऊ देणार नाही असा इशारा देऊन चिंबल ग्रामसभेत त्‍यास तीव्र विरोध करण्‍यात आला.

दरम्‍यान, चिंबल तलावाशेजारील सुमारे ४.५ लाख चौरस मीटर जमीन या प्रकल्‍पांच्‍या नावाखाली हस्‍तांतरित करण्‍याचा सरकारचा प्रयत्‍न असल्‍याचा आरोप ग्रामस्‍थ गोविंद शिरोडकर यांनी यावेळी केला.

सरकारी प्राथमिक शाळेत झालेल्या आजच्‍या या ग्रासमभेला ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. सरपंच संदेश चोडणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ग्रामसभेच्‍या सुरवातीलाच युनिटी मॉलबाबत ग्रामस्थांनी प्रश्‍‍न उपस्थित केला. यापूर्वी तीन ग्रामसभांमध्‍ये या मॉलला विरोध करून तो पुढे का रेटला जात आहे? असा सवाल ग्रामस्‍थांनी उपस्‍थित केला.

दरम्‍यान, या प्रस्तावित मॉल प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी तसेच चिंबलचा ऐतिहासिक तलाव आणि जैवविविधता वाचविण्यासाठी लवकरच जनसभा घेण्‍यासह जागृती फेरी काढण्याचा निर्णय ग्रामस्‍थांच्‍या वतीने घेण्‍यात आला.

१३ घरे नकाशातून केली गायब!

गवळेभाट-चिंबल येथे पाच हजार चौरस मिटर जमिनीत गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळापासून असलेली १३ घरे सर्व्हे नकाशातून बिल्डरने काढून टाकली असा आरोप ग्रामस्‍थांनी केला.

त्‍यानंतर बिल्डिंग उभारण्‍यासाठी पंचायतीने परवाने दिले, मात्र ग्रामस्‍थांना विश्‍‍वासात घेतले नाही, असा आरोप करून ग्रामसभेत सरपंच व पंचायत सचिवांना धारेवर धरण्‍यात आले.

दोघांनीही बिल्डरच्‍या नादाला लागून स्थानिकांचा बळी घेतला. त्‍यामुळे सरपंच व सचिवांनी त्‍वरित राजीनामा द्यावा असा आक्रमक पवित्रा ग्रामस्‍थांनी घेतला.

तर, हा मुद्दा पूर्वीचा आहे, तो शेवटच्या क्षणी हाताळल्याने आमच्या लक्षात आला नाही, अशी सारवासारव सरपंच संदेश शिरोडकर व सचिव हेमंत बोरकर यांनी केली.

या प्रकरणी न्यायालयीन लढा सुरू होता. पंचायतीची बाजू भक्कम असूनही पंचायतीचे वकील अनेक सुनावण्‍यांना गैरहजर राहिले. घरमालकांनाही काहीच सुगावा न लागल्याने न्यायालयाने बिल्डरच्या बाजूने एकतर्फी निर्णय दिला. त्‍यामुळेच आम्हाला नाईलाजाने परवानगी द्यावी लागली, असेही दोघांनी सांगितले.

सध्‍या बिल्डरने सुरू केलेले काम त्वरित बंद करावे व बांधकाम परवाना रद्द करावा, असा एकमुखी ठराव यावेळी घेण्यात आला.