Goa Mining : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने गोवा सरकारला फटकारले आहे. मंत्रालयाच्या बंगळुरू येथील प्रादेशिक उच्चाधिकार समितीची बैठक 20 जानेवारीला झाली.

खनिज धोरण 2013 मधील मुद्द्यांनुसार आपले कर्तव्य बजावण्यात संचालनालय अपयशी ठरल्याने सरकारला फटकारले.

समितीच्या 17 फेब्रुवारी 2022 झालेल्या बैठकीत राज्यातील वनक्षेत्रात असलेल्या एकूण डंपची संख्या, निकाली काढण्यात आलेले डंप्स यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

वनक्षेत्रातील डंप किंवा थेट नाकारण्यात आलेल्या खनिजाची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब केला याची माहिती देण्याचेही आदेश समितीने राज्य सरकारला दिले होते.

गोवा खनिज धोरण 2013 मध्ये सर्व प्रक्रिया नमूद असताना त्यावर कार्यवाही केलेली नाही, आणि निष्कर्ष सादर करण्यात आलेले नाही, असे समितीने म्हटले आहे.

लीज क्षेत्राबाहेर खासगी आणि सरकारी जमिनीत असलेल्या खनिज डंप किंवा नाकारलेल्या लोहखनिजाचा दर्जा, मूल्यमापन करण्याचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 20 जानेवारीला झालेल्या बैठकीत गोव्यातील वन खाते, खाण आणि भूगर्भ संचालनालय यांना फटकारले आहे.