पणजी: दाबोळी (Dabolim Airport) विमानतळ क्षेत्राच्या निर्बंधित क्षेत्रातील (Funnel Zone) बेकायदा बांधकामासंदर्भातची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Court) चिखली पंचायतीला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या बांधकामाचा सर्व्हे सध्या सुरू असून तो दोन आठवड्यात पूर्ण होईल अशी माहिती पंचायतीने दिली व त्यासाठा मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यामुळे आता ही सुनावणी 25 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

गोवा खंडपीठाने सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी मुदत देताना पंचायत सरपंच व सचिवांना तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सुनावणीपूर्वी सादर करावे असे नमूद केले आहे. या ‘फनेल झोन’च्या क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामाला परवानगी नाही. मात्र बेकायदेशीरपणे सुमारे 74 बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामाना मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाने (एमपीडीए) परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे पंचायतीने यातील बांधकामांना परवानगी दिली आहे याची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

या बांधकामावरील कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी भारतील नौदलाला मुदत देण्यात आली होती. त्याची माहिती ध्वज अधिकारी यांनी ती पुढील सुनावणीवेळी सादर करावी. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नौदल, नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरण महासंचालकांना विमानतळ परिसरातील बांधकामांवर नऊ महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.