पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘गोवा उज्ज्वला योजने’ची घोषणा करताच नव्या गॅस जोडणीसाठी नागरिकांमध्ये उत्साहाची लाट उसळली. सरकारकडून गॅस जोडधारकाच्या खात्यावर तत्काळ तीन हजार रुपये जमा करण्यात येणार असल्याचे कळताच अनेकांनी शुक्रवारी आपल्या भागातील गॅस वितरकांच्या कार्यालयांकडे धाव घेतली.

काहींनी रांगेत उभे राहून अर्ज भरले, तर काहींना आपल्या नावावर गॅस जोडणी असणे किती महत्त्वाचे आहे, याची अचानक जाणीव झाल्याचे चित्र दिसून आले. मात्र, नागरिकांचा हा उत्साह गॅस कंपन्यांच्या निर्णयापुढे तूर्त ‘गॅस संपल्यासारखा’ ठरला.

भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या प्रमुख तेल कंपन्यांनी सध्या नव्या गॅस जोडण्या देण्यावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे नव्या जोडणीसाठी अर्ज घेऊन वितरकांकडे पोहोचलेल्या नागरिकांना अर्ज स्वीकारला जात असला तरी प्रत्यक्ष जोडणी मिळणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. सरकारची तीन हजार रुपयांची घोषणा आणि कंपन्यांची ‘नवी जोडणी बंद’ अशी भूमिका यामुळे नागरिकांचा चांगलाच हिरमोड झाला.

दरम्यान, गोवा उज्ज्वला योजनेच्या घोषणेनंतर नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली मागणी लक्षात घेता अर्ज भरण्याची प्रक्रिया व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या गॅस जोडणीचा मार्ग तूर्त बंद असला तरी योजनेचा अर्ज मात्र नागरिकांना भरता येणार आहे. भविष्यात कंपन्यांकडून नव्या जोडण्यांवरील निर्बंध हटविल्यानंतर या अर्जांचा उपयोग होण्याची शक्यता आहे.

ग्रामपंचायत, पालिका आणि आमदार कार्यालयात अर्ज

नागरी पुरवठा खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोवा उज्ज्वला योजनेचे अर्ज ग्रामपंचायतींसोबतच नगरपालिका कार्यालयांमध्येही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अर्जासाठी गॅस वितरकांच्या कार्यालयातच गर्दी करण्याची गरज राहणार नाही. नागरिकांना आपल्या जवळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयातून अर्ज उपलब्ध करून घेता येईल.

भरलेल्या अर्जांची छाननी तालुका पातळीवर नागरी पुरवठा खात्याचे सहाय्यक संचालक करतील. पात्र अर्जदारांची पडताळणी केल्यानंतर योजनेअंतर्गत देय असलेली रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी आमदारांच्या कार्यालयांमध्येही अर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.