Goa Politics: बोरी येथील प्रस्तावित नव्या पुलावरून राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्री आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. या पुलाचा आणि जोडरस्त्यांचा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सल्लागारांनी सुचवलेला मार्ग योग्य आहे, असे मत जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी व्यक्त केले आहे.

मात्र, दोनच दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळात नव्याने सहभागी झालेले पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी साबांखाचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांची भेट घेऊन ‘या मार्गात बदल करा’, अशी सूचना केली आहे.

या पुलाच्या एका बाजूला शिरोडकर यांचा विधानसभा मतदारसंघ, तर दुसऱ्या बाजूला सिक्वेरा यांचा मतदारसंघ आहे. बोरी येथील पूल कमकुवत झाल्याने नवा पूल बांधणे गरजेचे आहे. तो कुठून कुठे बांधावा, यावर या दोन्ही मंत्र्यांमध्ये मतैक्य नसल्याचे दिसते. सिक्वेरा यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने विचारात घेतलेल्या ठिकाणी जोडरस्ते, पूल बांधल्यास खाजन शेती बुजवावी लागेल आणि अनेक घरे पाडावी लागतील. ही हानी टाळण्यासाठी पूल आणि जोडरस्तांचे ठिकाण बदलावे लागेल. शिवाय तसा बदल करण्यास तेथे वावही आहे.

असे असले तरी जलस्रोतमंत्री शिरोडकर यांना आज याबाबत विचारले असता, त्यांनी सरकारने जोडरस्ते आणि पुलासाठी ठरवलेली जागा योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. ते म्हणाले, या ठिकाणी जोडरस्ते आणि पूल बांधला तर कमीत कमी हानी होणार आहे. अन्य ठिकाणी जोडरस्ते व पूल हलवण्यास वाव नाही. एका बाजूने जोडरस्ता आणि पूल हलवला तर दुसऱ्या बाजूला हानी वाढते. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा विचार करून या जागेची निश्चिती केली आहे.

या घडामोडींमुळे प्रस्तावित नव्या बोरी पुलाच्या उभारणीचा अंतिम निर्णय सत्ताधारी मंत्र्यांच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बोरी येथील नव्या प्रस्तावित पुलासाठी भू-संपादनासाठी नुकतीच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार भू-संपादन अधिकाऱ्यांनी हरकती मागविल्या होत्या. ज्यांच्या जमिनी संपादित होणार, त्या शेतमालकांनी भू-संपादन अधिकाऱ्यांसमोर हरकती व सूचना नोंदविल्या होत्या.

हा टप्पा पार पडल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे तत्कालीन मंत्री नीलेश काब्राल यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे त्यांच्या जागी आलेले सिक्वेरा यांच्यासमोर हा प्रश्न आला. लोटलीचे सरपंच आणि इतरांनी बोरी पुलाविषयी काही सूचना केल्या आहेत.

शिरोडा मतदारसंघाला जोडणारा हा महत्त्वाचा पूल असल्याने मंत्री शिरोडकर यांच्या मते, सध्याचा पूल कितीही वर्षे तग धरू शकतो; पण तो पडलाच तर कितीजणांना त्रास सहन करावा लागेल, हेसुद्धा विचारात घ्यायला हवे. पणजीत सुरुवातीला पहिल्याच पुलाला विरोध होत होता. पण आता तिथे तीन पूल झाले आहेत.

‘साबांखा’ला पुन्हा करावे लागणार सादरीकरण

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासमोर साबांखाच्या सल्लागारांनी पुलाच्या कामाचे सादरीकरण केले होते. तरीही सिक्वेरा आपल्या म्हणण्यावरच अडून राहिल्याने या विषयावर अभ्यास करून १५ दिवसांनी म्हणजे १० किंवा ११ डिसेंबर रोजी पुन्हा सादरीकरण करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे हा विषय आणखी ताणला गेला आहे.

नवे आव्हान

सार्वजनिक बांधकाम खाते नीलेश काब्राल यांच्याकडे असताना आलेक्स सिक्वेरा हे केवळ नुवेचे आमदार होते. आता तेच मंत्री झाल्यामुळे त्यांनी जोरदारपणे हा विषय हाताळला आहे. पण सध्या सार्वजनिक बांधकाम खाते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्याकडेच ठेवल्याने बोरी पूल आणि जोडरस्त्यावरून या दोन मंत्र्यांमध्ये समेट घडवून आणण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. कोणाची मर्जी राखून मुख्यमंत्री हा पेच सोडवतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.