Pernem News पेडणे येथे कायदेशीर सोपस्कार न करताच रस्त्यांची कामे करण्यासाठी लघुनिविदेच्या नावाने दोन कोटींची कामे सुरू करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. याच पद्धतीने शेकडो कोटींची कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सुरू आहेत.

पेडणे भागातच ११ लाखांपासून ते एक कोटी ११ लाखांची रस्त्यांची कामे ‘नियमबाह्य’ पद्धतीने करून घेण्यात येत असून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील या नवीन कार्यपद्धतीमुळे संशय निर्माण झाला आहे.

पेडणेच्या आमदारांकडून प्रस्ताव येतो व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री त्याला थेट मंजुरी देतात. ‘पेंडिंग ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲप्रुव्हल’ असे एक कलम त्याला जोडलेले असते.

वास्तविक रस्त्यांची कामे तातडीने करावयाची असली, तरी त्यासाठी कार्यकारी अभियंता, ‘इसी’ व मुख्य अभियंत्यांची मंजुरी घेणे आवश्‍यक असते. त्यानंतरच मंत्री महोदयांची मंजुरी मिळविली जाते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम खात्याची पद्धतशीर मान्यता न घेताच अनेक कामे सुरू असून त्यांचे स्वरूप प्रचंड आहे. त्यात भ्रष्टाचार असल्याचाही आरोप होत आहे. कारण अनेक ठिकाणी निविदेलाही बगल दिली जात आहे.

‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲप्रुव्हल’ला फाटा

या प्रक्रियेत ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह मान्यता अनिवार्य असते. अशा सर्वमान्य पद्धतीला बगल देऊन काम पुढे रेटण्याचा अधिकार कोणालाच नाही, तरी ही कामे घिसाडघाईने रेटण्याचे प्रकार सुरू आहेत, अशी माहिती प्रशासनातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने आज ‘गोमन्तक’ला दिली. ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲप्रुव्हल’ हा प्रकारच आता टाळला जात आहे.

सर्वच नियम धाब्यावर : ई-टेंडर काढताना आयटी खात्याची मान्यता लागते. त्या खात्याचीही घिसाडघाईने कशी बरे मान्यता घेतली जाते, असा प्रश्‍न विचारण्यात आला.

शिवाय पाच लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरी मिळविण्यासाठी ‘प्रशासकीय मान्यता’ ही अत्यंत अनिवार्य असते; परंतु सर्वच नियम धाब्यावर बसविण्यात येत आहेत.