Goa Politics: आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करण्याचा किंवा याचे सर्वाधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घेणार आहे.

2027 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी हे आरक्षण लागू झालेले दिसेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. चार दिवसांच्या अयोध्या दिल्ली दौऱ्यानंतर ते आज पहाटे राज्यात पोचले. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले, आदिवासी आरक्षण हा विषय २०१२ मध्ये मी आमदार झाल्यापासून ऐकत आलो आहे. त्यापूर्वी कॉंग्रेसने आदिवासींना त्यांचा न्याय हक्क देणे नाकारले होते. त्यामुळे त्यांना संघर्ष करावा लागला होता.

आता बहुतेक कॉंग्रेसला उपरती झाली असावी आणि तेही आदिवासींना न्याय द्या असे म्हणू लागले आहेत. भाजपचे सरकार सर्वांना न्याय देणारे आहे. म्हणूनच आम्ही विधानसभेत ठराव घेतला.

केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाला पत्र पाठवले, स्‍मरणपत्रही पाठवले. त्या खात्याचे मंत्री अर्जुन मुंडा यांना आदिवासी नेत्यांसह भेट घेतली असता त्यांनी आमचे जुने पत्र व स्मरणपत्र कार्यवाहीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवतो असे सांगितले.

अमित शहा यांनी दिले आश्वासन

भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची वेळ मिळण्यास विलंब झाला. त्यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर वेळ दिली, त्यावेळी त्यांनी आदिवासी नेत्यांना घेऊन या असे सांगितले होते,

परंतु तोपर्यंत सगळे गोव्यात येण्यासाठी विमानात बसले होते. त्यामुळे मी शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी आयोग स्थापनेसाठीची प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी करतो असे सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.