राज्यात महामार्गालगत ट्रॉलीवर किंवा वाहनांवर उभे केलेल्या जाहिरातींच्या होर्डिंग्सविरोधात कृती करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी कारवाई कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी करून धडक मोहीम सुरू केली आहे. अशा होर्डिंग्सचा वाहतूक पोलिसांनी शोध घेतल्यानंतर संबंधित क्षेत्रातील पोलिस स्थानकाला माहिती देऊन ही कारवाई करण्यात येणार आहे.

ज्या होर्डिंग्सना राज्यातील पालिकांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत, त्या वेळेत निकालात काढून योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. मात्र, म्हापसा पालिकेच्या कार्यपद्धतीबाबत खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले आहे.

म्हापसा पालिकेने बेकायदेशीर होर्डिंग्स उभारलेल्या १८ जणांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यातील १४ जणांच्या नोटिसा मागे घेतल्या आहेत. ही होर्डिंग्स गोवा भूविकास व इमारत बांधकाम नियमन २०१० पूर्वीची आहेत, असे जे कारण दिले आहे, त्याबाबत खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले आहे.

खंडपीठाने १९ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, महामार्गाच्या बाजूने उभारण्यात आलेल्या होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाई प्रणाली तयार केल्याची माहिती वाहतूक पोलिस अधीक्षकांनी सादर केली. वाहतूक पोलिस होर्डिंग्सचा शोध घेऊन त्याची माहिती त्या भागातील पोलिस स्थानकाला देतील.

वाहतूक विभाग उपअधीक्षक व उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाई झाली की नाही, याचा आढावा घेतील. दर आठवड्याला केलेल्या कारवाईचा अहवाल उत्तर व दक्षिण गोवा वाहतूक पोलिस घेतील. प्रत्येक सोमवारी तो खंडपीठाला सादर केला जाईल. या कार्यप्रणालीबाबत खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले आहे.

२३ पैकी १५ नोटीस निकाली

मांडवी नदीच्या तिरी उभारण्यात आलेल्या होर्डिंग्सबाबत जीसीझेडएमएने कारवाई केली असून २३ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्यांपैकी १५ निकालात काढण्यात आल्या आहेत. ही होर्डिंग्स काढण्याचा आदेश जारी करून ती काढण्यात आली आहेत. ८ होर्डिंग्स मालकांना दिलेल्या नोटिसा ९ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत निकालात काढाव्यात व केलेल्या कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

म्हापसा पालिकेच्या उत्तरावर खंडपीठ असमाधानी

महामार्गालगतची होर्डिंग्स ही गोवा भू विकास व इमारत बांधकाम नियमन २०१० पूर्वीची आहेत, असे जे कारण म्हापसा पालिकेने दिले आहे, त्याबाबत खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. या नियमनातील काही तरतुदी या होर्डिंग्सना लागू होत नाहीत. नोटिसा मागे घेणे म्हणजे या होर्डिंग्समालकांना अभय देण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले. या १४ जणांनी २९ जुलैला खंडपीठासमोर त्यांच्या होर्डिंग्ससंदर्भात असलेली बाजू सादर करण्यास हजर राहावे यासंदर्भातील माहिती पालिकेने त्यांना द्यावी, असे स्पष्ट केले आहे.