कायदेशीर, नैतिक, पर्यावरणीय किंवा मानवी कोणत्याही निकषांवर पाहिले तरी तिळारी सिंचन प्रकल्पाच्या कमांड क्षेत्रातून मोठा भूभाग वगळण्याचा प्रस्ताव हा गोव्यासाठी घातक आणि परत न भरून येणारा निर्णय आहे. तिळारी गोव्याची जीवनरेखा आहे.

तिळारी सिंचन प्रकल्प हा गोवा-महाराष्ट्राचा संयुक्त उपक्रम असून दूरदृष्टीने उभारलेला जलप्रकल्प आहे. पेडणे, बार्देश आणि डिचोली तालुक्यांतील गरीब शेतकऱ्यांसाठी यामुळे सिंचन क्रांती शक्य झाली. महाराष्ट्रात धरण असूनही गोव्याला ७३% पाणी वाटा मिळवणारा हा ऐतिहासिक करार आजही अभूतपूर्व आहे.

पुढे तिळारी हा सिंचनाबरोबरच तीन तालुक्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा कणा बनला. हा प्रकल्प म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश काळातील सरकारच्या दूरदृष्टीचा वारसा आहे. गोव्यातील सर्व मोठी धरणे ही त्याची देणगी असून घटकराज्यानंतरच्या सरकारांनी एकही तितकाच प्रभावी जलसंधारण प्रकल्प उभारलेला नाही.

शेतीसाठीच कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून यंत्रणा उभारल्या आहेत. गोवा कमांड क्षेत्र विकास अधिनियम, १९९७ नुसार, कमांड क्षेत्र केवळ शेती व संलग्न उपयोगासाठी आहे, त्याचे स्वरूप मनमानी करून बदलता येत नाही. डिनोटिफिकेशनसाठी राजपत्रात प्रसिद्धी व लोकांच्या हरकती अनिवार्य आहेत. हा कायदा आहे-पर्याय नाही. कॅसिनोसाठी हे क्षेत्र वगळणे म्हणजे धोकादायक पायंडा पाडणे होय.

राजेंद्र केरकर, केरी

CAD बोर्ड शिक्कामोर्तब करणारी संस्था नाही

३ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या CAD बोर्ड बैठकीत आमदार अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी कायदेशीर बाब स्पष्ट केली. तरीही ७ जानेवारी २०२६ रोजी पुन्हा तोच प्रस्ताव - एकाच खासगी कंपनीसाठी - पुढे आणला जात आहे. म्हादईसारख्या जीवनमरणाच्या विषयासाठी वर्षानुवर्षे बैठका होत नाहीत; पण एका अर्जासाठी मात्र एवढी घाई - हे धक्कादायक आहे.

शेतीकडून कॅसिनोकडे; शांततेकडून अराजकाकडे

जमिनीवर उभा राहणारा ‘लँड कॅसिनो’ म्हणजे निसर्गरम्य धारगळवासीयांच्या सार्वभौमत्वावर घाला आहे. वाहतूक कोंडी, दारू, जुगार, गुन्हेगारी, सतत पोलिस बंदोबस्त इत्यादीमुळे सुसंस्कृत, सुसंयमी गोयकार जीवनपद्धतीचा अंत होईल.

बर्च क्लब शोकांतिका विसरायची का?

सरकारी यंत्रणेलाच हाताशी धरून उभारलेल्या बेकायदेशीर क्लबमुळे पंचवीस निष्पाप जीवांचा बळी ही ‘इशारा घंटा’ आहे. मिठागर जमिनीत उभ्या केलेल्या क्लबचा शेवट मृत्यूत झाला.

आंदोलनांचा इतिहास देतो साक्ष

म्हादई न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेले ५९ जलसंधारण प्रकल्प असूनही २०३८ पूर्वी त्यांची अंमलबजावणी शून्य आहे. सुशेगाद गोयकार शांत बसणार नाही. नायलॉन-६६, कोकणी-मराठी वाद, आयआयटी मेळावली, सांकवाळ भुतानी निवासी महाप्रकल्प इत्यादीसाठी छेेडलेली आंदोलने यांचा इतिहास साक्ष आहे. सरकारने गोव्याच्या जनतेला गृहीत धरू नये.

सिंचन, शेतीला घटनात्मक संरक्षण

कर्नाटक राज्य विरुद्ध रंगनाथ रेड्डी (१९७७) तसेच नर्मदा बचाओ आंदोलन विरुद्ध भारत संघ (२०००) या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि शेती हे सर्व कलम २१ अंतर्गत उपजीविकेच्या हक्काशी जोडलेले आहेत. म्हणून सिंचन कमांड क्षेत्राला कॅसिनो झोनमध्ये रूपांतरित करणे हे घटनात्मक प्राधान्यांच्या विरोधात आहे.

शेवटचे आवाहन

तिळारी कमांड क्षेत्र विक्रीसाठी नाही - ते पवित्र सार्वजनिक संपत्ती आहे. कॅसिनोंसाठी त्याचा बळी देणे म्हणजे शेतकरी आणि भावी पिढ्यांशी गद्दारी आहे. डिनोटिफिकेशन थांबवा, गोव्याचे पाणी, शांतता आणि आत्मा वाचवा.

कायद्याने स्थापन केलेल्या मंडळांना डावलता येत नाही

अहमदाबाद महानगरपालिका विरुद्ध जन मोम्मद (१९८६) आणि तमिळनाडू राज्य विरुद्ध के. श्याम सुंदर (२०११) या निकालांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की : कायद्यात दिलेली प्रक्रिया बंधनकारक असते. मंत्रिमंडळ किंवा कार्यकारी निर्णय कायद्यावर मात करू शकत नाहीत म्हणून गोवा कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट, १९९७ अंतर्गत असलेल्या CAD बोर्डला डावलून कोणताही निर्णय Ultra Vires ठरेल.

अनियंत्रित व्यावसायिक विकास, मानवनिर्मित आपत्ती

एम.सी. मेहता विरुद्ध भारत संघ (ओलियम गॅस प्रकरण) (१९८७) मध्ये न्यायालयाने सांगितले की, नागरिकांचे संरक्षण करणे ही सरकारची निरपेक्ष जबाबदारी आहे. अलमित्रा पटेल विरुद्ध भारत संघ (२०००) मध्ये न्यायालयाने इशारा दिला की, नियोजनाशिवाय विकास केल्यास आपत्ती अटळ असतात. बर्च क्लब दुर्घटना हा या इशाऱ्याचा भयावह प्रत्यय आहे.

सुप्रीम कोर्टचे निकाल

१Public Trust Doctrineनुसार सरकार मालक नाही, विश्वस्त आहे. एम.सी. मेहता विरुद्ध कमल नाथ (१९९७) या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की नैसर्गिक साधनसंपत्ती व सार्वजनिक मालमत्ता या सरकारच्या मालकीच्या नसून जनतेच्या विश्वासावर असतात.

२हे तत्त्व CPIL विरुद्ध भारत संघ (२जी स्पेक्ट्रम प्रकरण) (२०१२) मध्ये पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले. सार्वजनिक संसाधने खासगी फायद्यासाठी वापरणे घटनात्मकदृष्ट्या अमान्य असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. तिळारी कमांड क्षेत्राचे डिनोटिफिकेशन करून कॅसिनोसाठी देणे म्हणजे Public Trust Doctrine चे उघड उल्लंघन आहे.

३.सार्वजनिक गुंतवणुकीनंतर जमीन वापर बदलता येत नाही. पंजाब राज्य विरुद्ध गुरदयाल सिंग (१९८०) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की राज्यशक्तीचा वापर अप्रत्यक्ष किंवा गैरउद्देशासाठी करता येत नाही.

४.तसेच बंगळुरू मेडिकल ट्रस्ट विरुद्ध बी.एस. मुदप्पा (१९९१) प्रकरणात सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव जमीन व्यावसायिक वापरासाठी देणे न्यायालयाने रद्द केले आणि सांगितले की नियोजनबद्ध विकास व्यापारासाठी बळी देऊ नये. तिळारीसाठी खर्च झालेले कोट्यवधी रुपये हा कायदेशीर सार्वजनिक उद्देश निर्माण करतात.