शिवोली : मार्च महिन्यापासून लागू करण्यात येत असलेल्या सरकारी सीआरझेड (CRZ) आराखड्यास शापोरा बोट असोसिएशनने प्रखर विरोध दर्शविला असून, याबाबतीत आवाज उठविण्यासाठी रविवारी (ता. ६) शापोरा जेटीवर विशेष बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष बलभीम मालवणकर यांनी दिली. (The Shapora Boat Association strongly opposes the CRZ plan)

मालवणकर यांनी सांगितले की, संबंधित प्राधिकरणाच्या कार्यालयात (office of the authority) लेखी स्वरूपात सूचना देऊनही सूचनांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. सरकारकडून स्थानिक पंचायत कार्यालयात (local panchayat office) स्थानिकांच्या माहिती तसेच सुचनांसाठी ठेवण्यात आलेले माहिती पुस्तक लोकांच्या डोळ्यांना एकप्रकारे पाने पुसण्याचाच प्रकार होता. जर सरकारला लोकांच्या सूचनांची खरोखरीच दखल घ्यायची होती. तर हणजूण-कायसूव पंचायत क्षेत्रातील स्थानिक लोकांकडून संबंधित प्राधिकरणाच्या कार्यालयात वादग्रस्त आराखड्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या दोनशेहून अधिक अर्जांना केराची टोपली कशी काय दाखवली गेली? असा सवाल ग्रामस्थ सत्यवान हरमलकर यांनी उपस्थित केला आहे.

स्थानिकांना कायद्याचा धाक

राज्यातील बहुतेक जनता पोर्तुगीज (Portuguese) काळापासून दक्षिण तसेच उत्तर गोव्याच्या किनारी भागात वास्तव्य करून राहते. पण, १९६१ नंतर गोव्याशी नाते जोडलेल्या केंद्र सरकारकडून (Central Government) राज्यातील जनतेला नवनवीन कायद्यांचा धाक दाखवून स्थानिकांचे जीणे मुश्कील केले असल्याचा आरोप शापोरा बोट असोशियनचे अध्यक्ष बलभीम मालवणकर यांनी केला.