Comunidade:

कोमुनिदादच्या जमिनीवर 2014 पूर्वी अतिक्रमण करून बांधलेली घरे कायदेशीर तथा नियमित करण्याचा अधिकार आता कोमुनिदादलाच देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. मात्र, सरकार यासाठी त्या भूखंडांचा दर निश्‍चित करणार आहे. भूखंडाची रक्कम भरल्यानंतरच तो संबंधितांच्या नावे केला जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिली.

पर्वरी येथे मंत्रालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो, आमदार नीलेश काब्राल आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. अतिक्रमण केलेला भूखंड नियमित करायचा की नाही, हा निर्णय पूर्णत: कोमुनिदाद संस्थेचा असणार आहे. सरकार कोमुनिदादच्या अधिकारांवर अजिबात गदा आणणार नाही. उलट आम्ही कोमुनिदादला जबाबदारी देत आहोत, असे मोन्सेरात म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, कोमुनिदादच्या भूखंडांवर 28 फेब्रुवारी 2014 नंतर जी अतिक्रमणे झाली, ती किंवा भूखंड नियमित करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे, तो बदल लवकरच सरकार करेल.

बांधकामाविषयीचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील. या भूखंडाची रक्कम कोमुनिदाद किंवा उपनिबंधकांनी ठरविलेल्या दरानुसार भरावी लागणार आहे. कोमुनिदादच्या जमिनीवर व्यवसाय करणाऱ्यांना या कायद्याचा फायदा होणार नाही. केवळ रहिवासी असणाऱ्यांची घरे नियमित होतील.

यावेळी पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले की, यापुढे कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी हा कायदा होणार आहे. घरांना क्रमांक देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. त्यामुळे पंचायत क्षेत्रात किती घरे आहेत, याची माहिती संकलित झाली. या नियमित होणाऱ्या घरांमुळे कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमित घरांचीही माहिती समोर येईल.

300 चौ. मी. जागा होणार नावावर

आमदार नीलेश काब्राल म्हणाले की, जास्तीत जास्त ३०० चौ. मी. जागा कोमुनिदादमधील अतिक्रमणकर्त्याला मिळेल. काहींनी दोन-तीन हजार चौरस मीटर जागा अडविली असेल, तर संबंधितांना बाकीची सर्व जमीन कोमुनिदादला परत करावी लागणार आहे.

भूखंडाची रक्कम भरावी लागणार

कोमुनिदादच्या जमिनीवर व्यावसायिकांना लाभ नाही

केवळ रहिवासी घरेच होणार नियमित

कोमुनिदाद किंवा उपनिबंधकांच्या दरानुसार भरावी लागणार रक्कम