मुरगाव मामलेदार कार्यालयातून (Mormugao Municipal Council) नवीन नियमानुसार रहिवासी दाखल्याबरोबर इतर दाखले मिळवण्यासाठी सायबर कॅफेमध्ये जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने दाखला प्राप्त करण्यासाठी चक्क 800 ते 900 रुपये मोजावे लागतात, याप्रकरणी बातमी माध्यमातून येताच बिगर सरकारी संस्था गोवा फर्स्टचे प्रवक्ता परशुराम सोनुर्लेकर याने मुरगाव मामलेदार व मुरगाव पोलीस उप-अधीक्षक कार्यालयात तक्रार दाखल केली आहे.

राज्य महसूल विभागाने कोविड-19 महामारीचे निमित्त साधून राज्यातील सर्व तालुक्यातील मामलेदार कार्यालयातील दाखल्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने दाखले घेण्याचे आदेश जारी केले होते. यामुळे मध्यमवर्गीय याबरोबर दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना रहिवाशांना दाखला ऑनलाईन पद्धतीने सायबर कॅफेमध्ये मिळवण्यासाठी 800 ते 900 रुपये मोजावे लागतात. राज्य महसूल विभाग सचिवानी त्वरित या प्रकरणी हस्तक्षेप करून मामलेदार कार्यालयात पूर्वी प्रमाणे रहिवाशांचा हिवासी दाखल्याबरोबर इतर दाखले द्यावेत. राज्यात कोरोना महामारीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यात मामलेदार कार्यालयातून दाखल्यासाठी ऑनलाइन पद्धत करून अक्षरशा सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. वास्कोत गेल्या दोन आठवड्यात रहिवासी दाखला काढणार्‍यांना येथील सायबर कॅफेना 800 ते 900 रुपये ऑनलाईनसाठी मोजावे लागले.

वास्कोतील मुरगाव मामलेदार कार्यालयातून ऑनलाइन पद्धत सुरू केल्याने सामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसलेला आहे. याविषयी गोवा फर्स्टचे प्रवक्ता परशुराम सोनुर्लेकर यांनी मामलेदार कार्यालयात मिळणाऱ्या दाखल्यात कार्यालयातील अधिकारी व सायबर कॅफे यांची साठ गाठ असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. यामुळे एक प्रकारे सायबर कॅफे रहिवाशांना रहिवाशी दाखला मिळणाऱ्या रक्कमेतून काही पैसे मामलेदार कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना कमिशनच्या रुपाने देत असतील असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्य महसूल विभागाने राज्यातील सर्व तालुक्यात असलेल्या मामलेदारांनी सायबर कॅफेना ऑनलाईन पद्धतीने दाखल्याची रक्कम घेण्यासाठी काही नियम लावावेत. यात स्कॅनिंग, प्रिंटिंगसाठी योग्य ती रक्कम तालुक्यातील मामलेदारांनी ठरवावी अन्यथा सायबर कॅफे, दाखल्याच्या नावाखाली सामान्य जनतेला लुटण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नसल्याची माहिती सोनुर्लेकर यांनी दिली. दरम्यान याप्रकरणी मोठा घोटाळा असल्याचे गोवा फर्स्टच्या नजरेस येताच सोनुर्लेकर यांनी मुरगाव मामलेदार, मुरगाव पोलीस उप- अधीक्षक कार्यालयात तक्रार दाखल केली आहे. सामान्य जनतेची फसवणूक करण्याचा कोणालाच अधिकार नसून सरकारने यावर त्वरित आपला निर्णय द्यावा अशी मागणी परशुराम सोनुर्लेकर यांनी केली.