Ration Shop News : सध्या नागरीपुरवठा खात्यातर्फे सुमारे 5 हजार टन धान्यसाठा राज्यातील विविध स्वस्त धान्य दुकानांवरून वितरित केला जातोय. त्यामुळे पुढील काळात अनेकांची रेशनकार्डे जमा झाल्यावर स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये रेशनकार्डधारकांची संख्या कमी होणार आहे. तसेच भारतीय अन्न महामंडळाकडून आणण्यात येणारा धान्यसाठाही कमी होणार आहे.

रेशनकार्डधारकांची संख्या कमी झाल्यास स्वस्त धान्य दुकानधारकांना हा व्यवसाय परवडणारा नाही. आधीच या व्यवसायातून इतर खर्च काढल्यास अनेकदा मालकांना काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे राज्यात स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी माहिती खात्याच्या सूत्रांनी दिली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रेशनकार्डे परत केल्यानंतर कुटुंबामध्ये असलेल्या सदस्यांच्या ओळखीसाठी सरकारने त्यांना हरित रेशनकार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातचा प्रस्ताव नागरीपुरवठा खात्यातर्फे सरकारला पाठवला जाईल.

ज्यांनी रेशनकार्डे परत केली आहेत, त्यांना या हरित रेशनकार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर ती त्यांना दिली जातील. मात्र, रेशनकार्डाचा कोठेच वापर करता येणार नाही तर फक्त ओळख म्हणून ते असेल, असे नागरीपुरवठा खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले.

बिगरसरकारी कर्मचारी रेशनकार्डधारकांना त्यांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची सूचना केली जाणार आहे. तो जर सादर केला नाही तर त्यांना रेशनकार्डवर धान्यसाठा देणे बंद केले जाईल व माहिती न दिल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते असे मत पार्सेकर यांनी व्यक्त केले.

निष्काळजीपणाबद्दल कारवाईचा बडगा

राज्यात सुमारे साडेतीन लाख रेशनकार्डधारक आहेत तर सुमारे 60 हजाराहून अधिक सरकारी कर्मचारी आहेत. सरकारी सेवेत असलेल्या 50 टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे सरासरी 50 हजार व त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे निम्म्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही अजून त्यांची रेशनकार्डे परत केलेली नाहीत.

सध्या जी रेशनकार्डे परत करण्यात आलेली आहेत, त्यामध्ये सरकारी व खासगी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे ज्यांनी रेशनकार्डे जमा केलेली नाहीत, त्यांना स्मरणपत्र पाठवून आणखी संधी दिली जाणार नाही. त्यानंतर त्यांच्या या निष्काळजीपणाबद्दल कारवाई करण्याची शिफारस केली जाईल, असे नागरीपुरवठा खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकर यांनी सांगितले.