गोव्यात एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यावे यासाठी हा समाज पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभा असताना राज्य सरकार मात्र हे आरक्षण 2011 च्या जनगणनेनुसार द्यावे की 2021 च्या, या तांत्रिक मुद्द्यावर अडकून पडले आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार गोव्यात एसटी समाजाचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के असल्याने एकूण चार मतदारसंघ या समाजासाठी राखीव होणार होते. मात्र 2021 च्या जनगणनेत हे प्रमाण जास्त होणार की कमी यावर आरक्षण ठरवू अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

दुसऱ्या बाजूने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे आरक्षण मिळाले नाही तर या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा एसटी नेत्यांनी दिला आहे.

राज्य सरकार याप्रश्‍‍नी फक्त चालढकल करीत आहे असा आरोप अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. उपासो गावकर यांनी केला. गावकर म्हणाले, २०२१च्या जनगणनेची माहिती प्रसिद्ध होण्यास अजून बराच काळ आहे.

सरकारने या समाजाला इतका काळ खोळंबून न ठेवता २०११च्या आकडेवारीप्रमाणे आरक्षण देणे आवश्यक होते. पण आपल्या हातच्या चार जागा जाणार म्हणूनच सरकार आता हा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करत आहे असा आरोप त्यांनी केला.

राज्‍याकडून केंद्राला सदोष माहिती : गोविंद शिरोडकर

यापूर्वी राज्य सरकारने एक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. त्यात प्रियोळ, केपे, कुडतरी व मये हे चार मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची शिफारस केली होती. मात्र मये मतदारसंघात एसटी मतांची टक्केवारी कमी असल्याने हा प्रस्ताव बारगळला होता.

मागच्या मतदारसंघ फेररचनेत चोडण हा भाग मये मतदारसंघांत समाविष्ट झाल्याने ही टक्केवारी बदलली आहे. ही सदोष माहिती राज्य सरकारने मुद्दामहून केंद्राला पाठविली असा आरोप गोविंद शिरोडकर यांनी मडगाव येथे झालेल्या सभेत केला होता.

कुणा एका अधिकाऱ्याने केलेल्या चुकीचा फटका आम्हाला का? असा सवाल त्यांनी केला. सध्या गोव्यात केपे, कुडतरी, प्रियोळ या तीन मतदारसंघांसह सांगे, कुंभारजुवा आणि सावर्डे मतदारसंघात एसटीचे प्राबल्य अधिक असून हा समाज सरकार पक्षाच्या विरोधात गेल्यास त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो.

म्‍हणूनच रखडले आरक्षण:-

वास्तविक कुठलेही आरक्षण करायचे असेल तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाला आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असते.

त्यात कुठले मतदारसंघ राखीव ठेवायचे याचा उल्लेख करायचा असतो. मात्र गोवा सरकारने ही प्रक्रिया अजून सुरू केलेलीच नाही. त्यामुळेच हे आरक्षण रखडले आहे.