देशात माहिती हक्क कायदा अस्तित्वात आला तरी अजूनही माहिती देण्यास संबंधित अधिकारिणीकडून चालढकलपणा वा टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे लोकांना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागते.

चिखली येथील सुरेश कामत या 86 वर्षीय नागरिकाची कॅपिओ एमएमटीसी कंपनीने माहिती देण्याबाबत केलेली सतावणूक तसेच केंद्रीय माहिती आयोगाने आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी 40 हजारांचा दंड ठोठावून तो 4 आठवड्यांत देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.

केंद्रीय माहिती आयोगाकडे 7 नोव्हेंबर 2011 रोजी त्यांनी दिलेल्या फाईल्सची प्रत गहाळ झाली. त्यानंतर पुन्हा दुसरी प्रत दिल्यानंतर ती माहिती देण्याचा आदेश कंपनीला देऊनही त्याचा पाठपुरावा केला नाही. अखेर या प्रक्रियेला कंटाळून कामत यांनी याचिका सादर केली होती.

त्यांना निवृत्तीनंतर कंपनीने दिलेल्या लाभामध्ये केंद्रीय भविष्यनिर्वाह निधी तसेच वैद्यकीय लाभाची रक्कम देताना त्रुटी राहिल्या. त्यासाठी त्यांच्या फाईल्समधील माहिती त्यांनी मागितली होती.

माहिती हक्क कायद्यानुसार विलंब केल्याच्या दिवसापासून प्रतिदिन 250 रुपये आणि अधिकाधिक 25 हजार रुपये दंड देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने याचिकादाराचा मुद्दा उचलून धरत कंपनीने माहिती देण्यास केलेल्या विलंबासाठी 25 हजार रुपये तसेच याचिकादाराला माहिती देण्यास केलेल्या सतावणुकीबद्दल 15 हजार रुपये असे मिळून एकूण 40 हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच आयोगाने दिलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणी कंपनीने त्वरित करण्याचे निर्देश दिले.

कामतांच्या जिद्दीची कोर्टाकडून प्रशंसा

माहिती नाकारल्याने केंद्रीय माहिती आयोगाकडे लढा देऊनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. मात्र, न्यायालयात या वयातही त्यांनी व्यक्तिशः पाठपुरावा केला. त्यांच्या या जिद्दीची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली व त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसाही केली.

संबंधित कंपनी व अधिकारिणीच्या निष्काळजीपणामुळे याचिकादाराला झालेला मन:स्ताप यासाठी दंडात्मक कारवाई करून ती रक्कम याचिकादाराला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

...असा दिला न्यायालयीन लढा

• एमएमटीसी कंपनीच्या कॅपिओने कामत यांनी मागितलेली माहिती नाकारली.

• त्यामुळे त्यांनी कंपनीच्या ॲपिलेट ऑथॉरिटीकडे दाद मागितली.

• या ऑथॉरिटीने संबंधित माहिती द्या, असे निर्देश दिले. तरीही कॅपिओने ती दिली नाही.

• त्यामुळे त्यांनी दिल्लीतील केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज केला.

• या अर्जासंदर्भात चौकशी केली असता ती फाईल गहाळ झाल्याचे आयोगाने कळविले.

• त्यामुळे त्यांनी नव्याने दुसरा अर्ज पाठवला. यावरील सुनावणी निश्‍चित केली, तेव्हा याचिकादार उपस्थित राहिले. मात्र, कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

बहिरेपणातही कोर्टात मांडली बाजू : कामत हे स्वतः उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी हजर राहिले. त्यांना व्यवस्थित ऐकू येत नसतानाही एका ज्येष्ठ नागरिकाचा सन्मान राखत त्यांना बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी न्यायालयाने दिली.

या वयातही त्यांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढाच न्यायालयासमोर वाचला. कंपनीने त्यांची कशाप्रकारे सतावणूक केली, याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे या कंपनीवर दंडात्मक कारवाईची मागणी त्यांनी केली.