Primary School राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्या एकत्रित करण्याचा सरकारने घाट घातला होता, परंतु या प्राथमिक शाळांना अभय मिळाले आहे.

सर्व शिक्षा अभियानाच्या (एसएसए) नुकत्याच झालेल्या वार्षिक पुनरावलोकनाच्या दरम्यान झालेल्या बैठकीत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला राज्य सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार नसल्याचे सांगितले आहे.

राज्यात दहा ते पंधरा विद्यार्थी असलेल्या एक शिक्षकी शाळा आहेत. ही बाब केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या निदर्शनास राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणून दिले.

बैठकीचा इतिवृत्तांवर नजर मारल्यानंतर दिसून येते की, एकल शिक्षक असलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांना 142 शिक्षक नियुक्त करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

मागील काही वर्षांत नजर टाकली, तर सरकारी प्राथमिक शाळांतून अनुदानित संस्थांकडे विद्यार्थी झुकत आहेत. त्यामुळे प्राथमिक शाळांतील पटसंख्या कमी झाली.

यावरून राज्य सरकारने पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा एकत्रित करून ‘वस्ती शाळा’ निर्माण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न होता.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निर्णय

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा कायम ठेवणार असल्याचे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या पुनरावलोकनावेळी राज्यात प्राथमिक स्तरावर 375 शिक्षक आहेत.

सर्व शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध करून देण्याविषयी सरकारने तर्कसंगती करून घ्यावी, असा सल्लाही सरकारला समितीने दिला आहे. सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची 16 पदे रिक्त आहेत.

सन 2021-22 पासून त्यात 4.3टक्के वाढ झालेली असून ती प्राधान्याने भरली गेली पाहिजेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एकत्रित शाळांना पालकांचा विरोध

शाळा बंद होणार नाहीत, परंतु शिक्षणाचे जे नियम आहेत. त्यानुसार 25 विद्यार्थ्यांपर्यंत एक आणि 26 हून अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळांना दोन शिक्षक द्यावे लागतात, परंतु अनेक ठिकाणी दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असतील, तर तेथे एकच शिक्षक असतो.

अशा शाळांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित येण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या व शिक्षक संख्याही वाढली असती.

विद्यार्थ्यांना वाहतूक व्यवस्थाही पुरविण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते, परंतु त्यास पालकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही, असे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले.