Kalasa- Mahadayi River- बहुचर्चित कळसा भांडुरा प्रकल्पांच्या संदर्भात नवनवीन अपडेट समोर येत आहेत. याच संदर्भात एक महत्वाची बातमी हाती येतेय.

म्हादईवरील कळसा भांडुरा प्रकल्पांच्या कर्नाटकच्या डीपीआरचे सविस्तर परीक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कडून 13 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या संदर्भात तयार झालेला अहवाल 30 एप्रिल पर्यंत द्यावा लागेल.

17 एप्रिल 2014 रोजी जलविवाद लवादाने दिलेल्या अंतिम निवाड्यानुसार तिन्हीही प्रक्रिया पार पडल्या आहेत. यात नवा डीपीआर सादर करणे, डीपीआरला मंजुरी मिळवणे आणि वैध परवान्यांच्या साहाय्याने काम सुरू करणे यांचा समावेश आहे. यातील पर्यावरण परवाना याआधीच माजी केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकला दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या खटल्याचा एक भाग म्हणून हा अर्ज दाखल केला जाईल, ज्यामध्ये गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने 2019 मध्ये आंतरराज्य जल विवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या पुरस्काराला आव्हान दिले असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी काही कालावधीपूर्वी दिली होती.

प्रमोद बदामी, सीई डब्ल्यूआरडी, शांताराम घंटाकर, अभियंता अधिकारी, डब्ल्यूआरडी, दिलीप नाईक, ईई, म्हादेई सेल, नील आगशीकर, कामाचे सहाय्यक सर्वेक्षक, सीपीओ, डब्ल्यूआरडी, रोशन माईनकर, सहाय्यक सर्वेक्षक वर्क्स, CPO, WRD, चेतन पंडित, सेवानिवृत्त CWC सदस्य, डॉ. नंदकुमार कामत, सेवानिवृत्त शास्त्रज्ञ, गोवा विद्यापीठ, डॉ. पुरनंद सवाईकर, गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (GEC), डॉ. अक्षय निगळे, GEC, डॉ. के.जी. गुप्ता, GEC, प्रा. विल्मा फर्नांडिस, GEC, GV मालाडकर, सेवानिवृत्त EO यांचा समितीमध्ये समावेश आहे.