पणजी : राज्‍य सरकारने नेहमी सर्वसमावेशक भूमिका घेणे श्रेयस्‍कर ठरते. सर्व घटकांचा साकल्‍याने विचार व्‍हायला हवा. ‘फार्मा’ क्षेत्रासाठी राज्‍य सरकारने ‘एस्‍मा’ लागू केला आहे; परंतु न्‍याय्‍य हक्‍कांसाठी पाठपुरावा करूनही पूर्तता होत नसेल तर काय करावे? विविध प्रलंबित मागण्‍यांच्‍या पूर्ततेसाठीही सरकारचे प्रयत्‍न दिसायला हवे, अशी मागणी गोवा जनरल एम्पलॉईस युनियनने केली आहे.

या संदर्भात शुक्रवारी एक पत्रक जारी करण्‍यात आले असून, त्‍याद्वारे सविस्‍तर भूमिका मांडली आहे. राज्यातून मोठ्या प्रमाणात औषधांची निर्यात होत असल्याने गोवा हे ‘फार्मा हब’ म्‍हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. औषधनिर्मिती ही अत्‍यंत महत्त्‍वाची बाब असल्‍याने औषधांच्या तुटवड्यावर कोणताही परिणाम होऊ नये म्हणून फार्मा कंपन्‍यांमधील कर्मचाऱ्यांना संप करण्‍यास बंदी घालण्याकरिता सरकारने ‘एस्‍मा’ लागू केला. या निर्णयाचे फार्मा संघटनांनी तसेच उद्योग संघटनेने स्वागत केले; परंतु निर्णयाचा फार्मा कंपन्यांचे कामगार तसेच ऑल गोवा जनरल एम्पलॉईस युनियनने विरोध केला आहे.

कामगारांच्या आयुधावर अंकुश

आपल्‍यावर अन्‍याय झाल्‍यास अथवा मागण्‍यांची पूर्तता होत नसल्‍यास संप हे एकमेव आयुध कामगारांकडे असते. ‘एस्‍मा’द्वारे सरकारने त्‍यावर अंकुश लावला. कंपन्‍या व्‍यवस्‍थापन वा औद्योगिक संघटनांकडून स्‍वागत होईल; परंतु कामगारांचे प्रश्‍‍न सोडवायचे कुणी, असा प्रश्‍‍नही विचारला जात आहे.

कामगारांचे म्‍हणणे काय?

फॅक्टरी ॲक्ट अंतर्गत कामगारांच्या हक्कांसाठी लढण्याचा तसेच संप करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे संघटनेचे सचिव नीळकंठ फडते यांनी प्रसिद्धपत्रकात म्‍हटले आहे. मागील सात वर्षांपासून कामगारांच्या पगारात वाढ करण्यात आलेली नाही. कामाची वेळ देखील काही कंपन्‍यांनी ८ तासांपेक्षा अधिक केलेली आहे.

याच अनुषंगाने आमच्‍या काही मागण्‍या प्रलंबित आहेत. त्‍या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी आम्ही मोर्चा व इतर मार्गाचा अवलंब करू. कामगारांच्‍या हितार्थ सरकारने ‘एस्मा’ मागे घ्‍यावा, असे आवाहन युनियनतर्फे करण्यात आले आहे.